दाही बोटांवर हिऱ्यांच्या अंगठ्या चढल्या. या सगळ्याचा बोजा कापूस उत्पादक कास्तकाराच्या माथ्यावर पडला.
कापूस उत्पादकांना मिळणाऱ्या किमती कमी आहेत हे सरकारदेखील मान्य करीत असे. बरोबरच मोठ्या धिटाईने कापसाच्या पडेल भावांचे समर्थनही करीत असे. कापसाचे भाव वाढले तर सुताचे भाव वाढतील आणि त्यामुळे गरीब बिचाऱ्या हातमाग कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल असा मोठा कळवळ्याचा देखावा ही मंडळी करत. हातमाग धंद्यातील उत्पादन गिरणीच्या मालाच्या स्पर्धेत उतरले तर ते कधीच किफायतशीर ठरणार नाही. उलट तेथे कलाकुसरीचे काम झाले तर चांगले उत्पादन मिळवता येईल याची जाणीव हातमागाच्या मुखंडांनी कधी दाखवली नाही. आम्ही अजागळपणे न परवडणारा धंदा चालवू आणि त्याचा बोजा शेतकऱ्यांनी उचलला पाहिजे असा त्यांचा अट्टाहास.
एकाधिकारीला काँग्रेसजनांचा पाठिंबा राहिला. नोकरदाऱ्यांच्या संघटनांचा पाठिंबा राहिला. गिरणी मालकांना तर ही योजना फारच प्यारी. शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाव घ्यावे, समाजवादाचा जयघोष करावा आणि आपल्या तुंबड्या भरून घ्याव्या असा हा कार्यक्रम वर्षानुवर्षे चालला! शेतकऱ्यांनी एकाधिकाराला विरोध केला. आपला माल इतर राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर नेला. सरहद्दीवर वाहतुकीची बंदी होती हे खरे; पण पोलिसांचे हात ओले केले की कापसाचा ट्रक, ट्रॅक्टर, बैलगाडी खुशाल पुढे जाऊ शके. महत्त्वाच्या नाक्यावरील पोलिस अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचा दरच लक्षावधी रुपयांवर गेला. नोकरदार, गिरणी मालक, हातमागवाले यांच्याबरोबर लाचखाऊ पोलिस अधिकाऱ्यांतही ही योजना लोकप्रिय झाली.
राज्यकर्त्या पक्षांचे हे चरण्याचे आवडते कुरण झाले. योजनेमुळे पक्ष कार्यकर्त्यांना शंभरेक कोटी रुपये पचवण्याची तरतूद झाली. भारतीय जनता पार्टी विरोधात असताना एकाधिकाराच्या विरुद्ध बोले. शासनात आल्यावर त्यांचे साहजिकच मतपरिवर्तन झाले. एकधिकार योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. केंद्र शासनाने योजना रद्द केल्याचे जाहीर केल्यानंतरही खरेदी चालू ठेवण्याची घोषणा संबंधित मंत्र्यांनी केली आहे. थोड्याच दिवसांत एकाधिकाराचे नोकरवर्ग आंदोलनास सुरुवात करतील. राज्यात काँग्रेस शासन असते तर कदाचित् आणखी एक वर्ष योजनेला जीवनदान मिळाले असते. विरोधी युतीच्या शासनावर अशी मेहरबानी करण्याचे
