यांकरिता एकाधिकार योजनेस मिळालेल्या सरासरी किमती व गुजरातमधील सहकारी संस्थेला मिळालेल्या किमती याची तुलना केल्यावर हे लक्षात येते.
महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेस मिळालेल्या किमती दहा ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत कमी आहेत. गुजरातमधील कापूस हा जास्त चांगल्या जातीचा (एस-४) हे लक्षात घेताही महाराष्ट्राच्या विक्री व्यवस्थेत फार मोठे दोष आहेत हे उघड आहे.
ही परिस्थती शेतकरी संघटनेने पूर्वीच त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्या नजरेस आणून दिली होती. विक्री समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे दोन प्रतिनिधी नेमले जावेत ही सूचना त्यांनी मान्य केली. या सदस्यांची उपस्थिती विक्री समितीस सोयीस्कर नव्हती हे उघड आहे. श्री. शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर ही जाचक देखरेख त्यांनी बंद करून टाकली.
प्रक्रिया घट
३. कापसाची रुई बनविताना होणारी घट ही महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेत अतोनात जास्त आहे. पूर्वी ही घट चार ते पाच टक्के असल्याचे मान्य केले जात असे. आता आकड्यांची फिरवाफिरवी करून घट दोन टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे दाखविले जाते. ही नवी आकडेवारी खरी आहे असे गृहीत धरले तरीसुद्धा महाराष्ट्रात घट कमी करण्यास पुष्कळ वाव आहे .
प्रशासकीय खर्च
४. कापसाची खरेदी ते रुईची विक्री सर्व कामकाजाकरिता लागणारा प्रशासकीय खर्च महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत वारेमाप जास्त आहे. खाजगी व्यापारात हा खर्च ७० ते ८० रुपये प्रति क्विंटल धरला जातो. महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत आज हा खर्च प्रति क्विंटल १५० रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे नोकरशहांची उघळपट्टी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे ७५ रुपये कापसाच्या दर क्विंटलमागे घेऊन जाते.
रुई विक्रीतून शेतकऱ्यांना मिळालेला तुटपुंजा हिस्सा
५. रुईच्या विक्री किमतीतील जास्तीत जास्त हिस्सा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडावा हे एकाधिकार खरेदी योजनेचे मूळ उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात जे घडले ते अगदीच उरफाटे. रुईची किमत एकाधिकार व्यवस्थेला कमी मिळते हे वर दाखविलेच आहे; पण या कुरतडलेल्या किमतीतीलही शेतकऱ्याच्या पदरी पडणारा हिस्सा हा, एखाद दुसरे वर्ष सोडल्यास, घटत चालला आहे. वेगवेगळ्या
