पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/297

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

तपासले म्हणजे हे स्पष्ट होईल.
 नोकरदार, पुढारी आणि गिरणीमालक यांचा एकाधिकारामुळे फायदा झाला; पण ज्याच्या हिताकरिता मूलतः ही योजना सुरू झाली त्याच्या पदरात काय पडले ? हा विषयच मुळात टाळण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जेथे हा विषय टाळणे शक्य नाही तेथे दिशाभूल करणारी आकडेवारी शासनाने खुल्या चर्चेसाठी तयार केलेल्या दस्तऐवजात दिली आहे. यासंबंधी काही मुद्दे ठामपणे पुढे मांडणे आवश्यक आहे.
 कापसाचे भाव
 १. बहुतेक वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाकरिता मिळालेला भाव परप्रांतातील सरासरी भावापेक्षा कमी राहिलेला आहे. या विषयावर शेतकऱ्यांच्या मनात कोणताही संदेह नाही; पण शासन आणि योजनेतील अधिकारीवर्ग मात्र सत्य परिस्थिती नाकारू पाहतात. परप्रांतातील चढ्या किमती काही काळापुरत्याच मर्यादित असतात. वर्षभरातील भारित सरासरी (weighted average) काढल्यास परप्रांतातील किमतीची वर्षभरातील भारित सरासरी महाराष्ट्रातील अंतिम किमतीपेक्षा कमी असते असा कांगावा करण्यात येतो. खुल्या चर्चेकरिता शासनाने तयार केलेल्या पुस्तिकेत परिशिष्ट ३ मध्ये या संबंधी काही आकडेवारी देण्यात आली आहे. मिळालेल्या थोड्या काळात सर्व आकडेवारी तपासून घेणे काही शक्य झालेले नाही; पण आंध्र प्रदेशातील अडोनी बाजारपेठेतील एच-४ कापसाच्या किमती केंद्र शासनाच्या शेतकी संख्याशास्त्रीय निदेशकांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यांच्याशी तुलना करता १९८५ -८६ चे एक वर्ष सोडल्यास बाकी सर्व वर्षी अडोनीतील कापसाच्या सरासरी किमती महाराष्ट्रातमील अंतिम भावापेक्षा वरचढ होत्या हे स्पष्ट दिसते. अर्थातच, तेथील चढ्या किमती महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या भावापेक्षा कितीतरी जास्त होत्या
 रुईच्या किमती

 २. एकाधिकार खरेदी योजनेने विकलेल्या रुईच्या किमती रुई व्यापारातील किमतीपेक्षा कमी आहेत. महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेच्या हाती देशातील एकूण उत्पादनापैकी १५ ते २० टक्के कापसाचा साठा येतो. एकाधिकार खरेदी योजनेचे क्षेत्र देशातील वस्त्रोद्योगाच्या केंद्राच्या जवळ आहे हे लक्षात घेता या योजनेस इतरांच्या तुलनेने खूपच चांगल्या किमती मिळायला पाहिजे; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटी आहे. १९७४ ते १९८७ या काळात रुई आणि सरकी

बळिचे राज्य येणार आहे / २९९