पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/296

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

पुढे चालू ठेवणे शक्य नाही. म्हणून योजनेत सुधारणा करण्याचा आव आणून प्रत्यक्षात मात्र काही थातुरमातुर जुजबी मलमपट्ट्या करून योजना शक्य तो आहे तशीच पुढे चालवायची यात अनेक हितसंबंध गुंतले आहेत.
 योजनेतील नोकरदारांची संख्या फार मोठी आहे. वर्षातला निम्मा काळ काम, बाकी आराम आणि इतर सरकारी नोकरांच्या बरोबरीच्या दाम आणि वर शेतकऱ्यांकडून चेपून काढायला पाहिजेत तितके छदाम अशी त्यांची मोठी खुशहाल परिस्थिती आहे. हे बहुतेक नोकरदार पुढाऱ्यांच्या ओळाखी शिफारशीनेच लागलेले आहोत. सध्याची अकार्यक्षम व्यवस्था तशीच चालू राहण्यात या मंडळींचा मोठा हितसंबंध गुंतलेला आहे. या योजनेत बदल करायचा झाला तर नोकरदारांची संख्या थोडीफार कमी करावी लागेल. निदान त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलावे लागेल. अशा कोणत्याही योजनेस या मंडळींचा विरोध होणार आहे.
 सहकारी व्यवस्थेतील पुढारी मंडळींचाही या योजनेत सुधारणा करण्यास विरोध राहणार आहे, 'विदर्भाची अस्मिता' एकाधिकाराशी गुंतवून या मंडळींनी विदर्भात असे काही भीतीचे, दहशतीचे वातावरण तयार केले आहे की एकाधिकाराविरुद्ध बोलायला भले भले घाबरतात. एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे सत्ताधारी पक्ष परिपुष्ठ व्हायला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार्गानी शंभरेक कोटी रुपयांची तरतूद होते. अर्थातच, सद्यः परिस्थिती बदलण्यात हे पुढारी मोठा उत्साह दाखविण्याची शक्यता नाही.
 एकाधिकार -गिरणीमालकांचे मोफत गोदाम

 कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत गुंतलेला तिसरा संबंध अधिक नाजूक आहे. कापसाची एकाधिकार खरेदी फक्त महाराष्ट्रात असल्यामुळे तिला देशभरचे गिरणीमालक विरोध करतात आणि मुंबई परीसरातील गिरणीमालकही या योजनेला कोठे पाठिंबा देताना दिसत नाहीत; पण 'अंदर की बात' फार वेगळी आहे. कापसाची एकाधिकार खरेदी झाल्यापासून मुंबईतील गिरण्यांना आता पूर्वीप्रमाणे तीन-चार महिन्यांचा कापसाचा साठा करावा लागत नाही आणि अशा साठ्यासाठी त्यांचा पैसा गुंतूनही पडत नाही. एकाधिकाराच्या विक्री व्यवस्थेमुळे नेमका पाहिजे तेवढाच कापूस पाहिजे त्यावेळी खरेदी करून त्यांचे चालू शकते. कापसाचा साठा करण्याचा त्यांचा सगळा खर्च वाचला आहे आणि तो एकाधिकार खरेदी योजनेच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसला आहे. मुंबईतील गिरण्यांचे १९७१ च्या पूर्वीचे व नंतरचे ताळेबंद

बळिचे राज्य येणार आहे / २९८