किमत पोहोचविण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारवर आहे व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम ही सरकारी खजिन्यातून उपब्ध करून दिली पाहिजे. त्यासाठी किंमत चढउतार निधीचा वापर करणे आणि त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकणे बेकायदेशीरच नव्हे तर अन्याय्य आणि अनैतिक आहे. जर किंमत चढउतार निधीचा उपयोग आधारभूत किमतीपेक्षा काही जास्त किंमत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता होणार असेल तर या निधीस काही प्रयोजन आणि अर्थ राहील; पण मग त्याकरिता कायद्यातील तरतुदीत बदल करावा लागेल आणि मग या कामाकरिता करावयाची कपात किती टक्के असावी याचा वेगळा आणि सविस्तर अभ्यास करावा लागेल.
किंमत चढउतार निधीबाबत आणखी एक बारीक पण महत्त्वाचा श्लेष निर्माण झाला आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे केंद्र शासनाने विक्रीच्या वेळी आधारभूत किमतीखेरीज २० टक्के किंवा अधिक रक्कम अंतरिम बोनस म्हणून जाहीर करण्याची पद्धत पाडली आहे. केंद्र शासनाच्या हमी किमतीबाबतच्या आदेशाचे यामुळे काही प्रमाणात परिमार्जन होते; परंतु किंमत चढउतार निधीबाबत मात्र एक विपरीत परिणाम घडून आला आहे. या निधीकरिता २५ टक्यांची कपात अंतिम किमत आणि आधारभूत किमत अधिक बोनस यातील फरकावर आकारली जाते. म्हणजे, निधीचा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयोग कमी आणि निधीकरिता करण्यात येणारी कपात जास्त अशी विचित्र परिस्थिती तयार झाली आहे आणि तरीही शासन त्याकडे लक्ष देत नाही. हा विषय महत्त्वाचा आहे काही शंका नाही परंतु योजना जिवंत ठेवण्याकरिता हा विषयसुद्धा मूलभूत महत्त्वाचा ठरत नाही. तरी खुल्या चर्चेच्या विषयपत्रिकेवर या मुद्द्यांचा अंतर्भाव आहे हे योग्यही आहे; पण सर्वात जास्त महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या अंतर्भाव या पत्रिकेत नाही ही मोठी उल्लेखनीय गोष्टी आहे.
हितसंबंधी स्वारस्य
हा सारा प्रकार मुल्ला नसिरुद्दीनच्या प्रख्यात गोष्टीतल्यासारखा आहे. अंगठी हरवली जंगलात; पण मुल्लासाहेब अंगठी शोधतात घरासमोरील स्वच्छ सारवलेल्या अंगणात. कारण काय तर, अंगण शोधण्यासाठी सोयीस्कर आहे, साफसुथरे आहे, चांगल्या प्रकाशात आहे! शासनाला आणि योजनेतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना चालू राहायला हवी आहे. त्यात त्यांचे हितसंबंध गुतंले आहेत; पण या योजनेची कार्यवाहीच अशी आहे की ती जशीच्या तशी
