मधल्या तोट्याच्या काळात ही रक्कम तोटा भरून काढण्याकरिता वापरली हे उघड आहे. आज या निधीत शिल्लक बाकी शून्य आहे, या रकमेवर शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे व्याज मिळायला पाहिजे. गेल्या वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना व्याज देण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांनी या व्याजावर आता पाणी सोडले म्हणजे, एका अर्थाने शेतकऱ्यांनी भांडवलनिधीकरिता तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात सहन केली आहे. वर्षापलीकडे महामंडळाने भांडवलनिधीतील रकमेवर व्याज द्यायला सुरूवात केली. विनोदाचा भाग असा की त्या वर्षी व्याजाची चुकविलेली रक्कम आणि भांडवलनिधीकरिता केलेली कपात या रकमा जवळजवळ सारख्या होत्या. पहिल्या वर्षी वेगळे चेक काढण्याचा अनावश्यक खर्च तेवढा झाला. त्यानंतरच्या वर्षी वेगळे चेक काढले गेले नाहीत, हे खरे; त्यामुळे व्याजाची रक्कम चुकती करण्यासाठी प्रशासकीय खर्च काही फारसा आला नसावा; पण तरीही व्याजाची रक्कम आणि भांडवलनिधीसाठी कपात यातील फरक आता इतका किरकोळ आहे की हा सर्व 'अव्यापारेषु व्यापार' शेतकऱ्यांच्या मनात चीड निर्माण करण्यापुरताच उपयोगी आहे.
भांडवली निधीतून सूतगिरण्या वगैरे काढल्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कापसाला काही चढा भाव मिळणार आहे असे नाही. त्यामुळे भांडवलनिधीचा उपयोग कसा करावा हाही एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो. सहकारी क्षेत्रात गिरण्या काढण्यापेक्षा या निधीच्या उपयोगाने गावोगावी शेतकऱ्यांना, लहानमोठे रेचे घालण्यास खुलेआम परवानगी दिली तर शेतकऱ्यांचा निदान ज्यादा रोजगाराच्या स्वरूपात तरी फायदा होण्याची शक्यता आहे. आजमितीस, असे रेचे टाकण्याची बंदी आहे. एवढेच नवे तर जुन्या परवानाधारकांचा वीजपुरवठा तोडण्याचा आगाऊपणाही महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळामार्फत केला जातो.
किमत चढउतार निधीचे प्रयोजन
अंतिम किमत व हमी किमत यांच्यातील तफावतीपैकी एक हिस्सा (२५ टक्के) किमत चढउतार निधीच्या रूपाने बाजूला ठेवणे ही कल्पना स्वागतार्ह आहे. कपात २५ टक्क्यांची असावी का कमीजास्त असावी हे अनुभवांनी निश्चित करता आले असते. चांगल्या बरकतीच्या वर्षी मिळालेल्या लाभातून एक हिस्सा मंदीच्या किंवा दुष्काळाच्या वर्षाकरिता राखून ठेवणे यात वित्तीय सुज्ञपणा आहे; पण या सर्वच योजनेला केंद्र शासनाने सुरुंग लावला. हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असू नये असे ठरले की किमत चढउतार निधीचे काही प्रयोजनच राहत नाही. कारण, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत
