पारावार राहणार नाही.
खुल्या चर्चेची विषयपत्रिकाच अप्रस्तुत
या योजनेचे उद्दिष्ट आहे आणि तत्त्वज्ञान एकच आहे. शेतकऱ्यांच्या कापसाला निदान उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी रुई, सरकी, सूत, कापड यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या मिळकतीचा जास्तीत जास्त हिस्सा कापूस उत्पादकांच्या हातात पडला पाहिजे, शेतकऱ्यांची मागणी एवढीच आहे. हे नियोजनाच्या व्यवस्थेत शक्य असेल, आनंद आहे ; खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत शक्य असेल, अति उत्तम आहे! शेतकऱ्यांचा आग्रह आणि बांधिलकी ही कोण्या तत्त्ववेत्त्याने कोणत्या ग्रंथात मांडलेल्या सैद्धांतिक समाजपद्धतीशी नाही. त्यांची मागणी रास्त भावाची आहे.
या दृष्टीने पाहता मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या खुल्या चर्चेची विषयपत्रिका ही अगदीच अप्रस्तुत आहे. हाटे समिती अशाच तऱ्हेच्या विषयपत्रिकेवर विचार करीत होती तेव्हा शेतकरी संघटनेने त्या समितीला इशारा दिला होता की, "मूळ विषय टाकून अप्रस्तुत विषयांवरच आपण भर दिलात तर थोड्याच वर्षांत पुन्हा एकदा नवी समिती नेमण्याची वेळ येईल." हाटे समितीने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अपरिहार्यपणे तिचा अहवाल बासनात नाही तर कचऱ्याच्या पेटीत गेला आणि आज फिरून एकदा नव्याने ऊहापोह करावा लागत आहे. आणि मोठी विचित्र गोष्ट अशी आहे की या नव्या ऊहापोहातही फिरून तीच विषयपत्रिका पुढे येत आहे. या पत्रिकेतील प्रस्तावांचे महत्त्व नाही असे नाही, कापसाची जात व प्रतवारी यांत सुधारणा करणे अगदी महत्त्वाचे आहे; सहकारी कर्जाच्या वसुलीचे जोखड या यंत्रणेने का स्वीकारावे याला काही उत्तर नाही; खरेदी केंद्रावरील सुविधा वाढविल्या पाहिजेत, चुकारा त्वरित झाला पाहिजे हेही खरे; पण घातक रोगाने जीव जातो का राहतो अशा परिस्थितीत असलेल्या रोग्याच्या इतर किरकोळ आजारांवर औषधोपचार करीत राहणे आणि सर्वांत महत्त्वाच्या प्राणघातक रोगाकडे दुर्लक्ष करणे यात काही शहाणपणा नाही.
भांडवलनिधीसाठी कपात
भांडवलनिधीकरिता करण्यात येणारी तीन टक्के कपात हा मोठा वादाचा विषय आहे. शेतऱ्यांकडून या रकमेची आजपर्यत वसुली करण्यात आली; पण या रकमेचा सूतगिरण्या काढणे किंवा इतर भांडवली खर्चासाठी उपयोग करण्यात आला नाही. या रकमेचे नेमके काय झाले हे सांगणेच कठीण आहे.
