गोष्टींकडे डोळेझाक करावी लागत, तसे जाहीर करावे लागते. शेतकरी कापूस घेऊन परराज्यांत जात असल्यास त्याला अडकविण्यात येणार नाही असे आश्वासन वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना अनेकवेळा द्यावे लागले आहे. एकाधिकार या अर्थाने एकाधिकार हा कधीच मेला.
पण, एकाधिकाराचा खरा मारेकरी केंद्र शासनच आहे. १९८५ मध्ये योजनेस मुदतवाढ देताना केंद्र शासनाने एक अट घातली. योजनेतील कापसाची हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असता कामा नये, ही ती अट. या अटीविरूद्ध शेतकरी संघटनेने सात्यत्याने चार वर्षे आंदोलन चालविले. महाराष्ट्र राज्य शासन शेतकरी संघटनेशी सहमत होते. पण केंद्र शासनासमोर जाऊन निर्भीडपणे बोलण्याची हिम्मत आजपर्यंत एकाही मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली नाही. वसंतरावांचा वारसा सांगणारे सध्याचे मुख्यमंत्री असा चमत्कार करून दाखवतात का काय ते पाहायचे आहे.
कापूस एकाधिकार कायद्याची योजनाच मुळी, हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असणार या गृहीततत्त्वावर मांडलेली आहे. इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळतेच. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकाधिकार योजना असूनही तेवढ्याच किमतीची हमी असेल तर त्यांनी सरकारी मक्तेदारीचे ओझे का वाहावे ? भांडवल निधीसाठी वर्गणी का द्यावी ? कमीत कमी किंमत इतर राज्यांइतकीच असेल तर तेजीच्या वर्षी मिळणाऱ्या किमतीतला एक हिस्सा किमत चढउतार-निधींसाठी का द्यावा ? हमी किंमत तेवढीच; पण सर्वोच्च किमत मात्र तुटपुंजी हे महाराष्ट्रातील शेतकरी कसे मान्य करतील? थोडक्यात, लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने केंद्र शासनाने योजनेतील एकाधिकाराचा बट्ट्याबोळ केव्हाच करून टाकला आहे. एकाधिकाराच्या प्रेताला आता कितीही शृंगारले तरी ते जिवंत होण्याची शक्यता नाही. कापूस खरेदीच्या व्यवस्थेचा नवा आराखडा ठरविताना अप्रस्तुत गोष्टींना महत्त्व दिले जाऊ नये. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी समाजवादाची भाषा बोलत होत्या म्हणून समाजवादाची पताका फडकावणाऱ्या एकाधिकार खरेदी योजनेचा उदो उदो आणि दिल्लीहून मुक्त व्यवस्थेचे वारे वाहताहेत म्हणून खुल्या बाजारपेठेचे पोवाडे ही मोठी खतरनाक प्रवृत्ती आहे. एक सूचना अशीही आली आहे की या योजनेतील एकाधिकाराचा भाग आस्ते पाचसहा वर्षात काढून टाकण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रशासनास आजच द्यावे. पाचसहा वर्षात दिल्लीचे वारे बदलेले आणि पुन्हा उलटे वारे चालू झाले तर हा प्रयत्न मांडणाऱ्यांच्या फजितीला
