कापूस खरेदी योजना
शेतकरी अनुकूल हवी
पावसाळा 'नेमेचि' आजकाल फारसा येत नाही. पावसाचे ढग जमून येण्याच्या आधी चातक पक्षी पाण्यासाठी आक्रोश करू लागतात, अशी कविकल्पना आहे, ते पक्षी प्रत्यक्ष कोणाच्या पाहण्यात येतात किंवा नाही कोण जाणे? पावसाळयात सुरुवातीला बेडक्या बाहेर पडू लागतात. सगळ्यांना पंख फुटू लागतात आणि वर्षभरात कधी दृष्टीला न पडलेले चित्र-विचित्र किडे सर्वत्र घिरट्या घालू लागतात.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला नेमेचि होणाऱ्या गोष्टीमध्ये आता महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या भवितव्याची चर्चा हिचीही नोंद केली पाहिजे. दर वर्षी योजनेसाठी नवी मंजुरी मिळविताना या विषयावर चर्चा चालू होते आणि कशीबशी मंजुरी मिळाली म्हणजे मग झालेल्या चर्चेचा आणि त्या चर्चेच्या निष्कर्षांचा सार्वत्रिक विसर पडतो व 'सुष्टीचे कौतुक' चालू राहते.
एकाधिकारावरील खुली चर्चा
यंदाही कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेवरील चर्चेला सुरवात झाली. यंदाच्या चर्चेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिला एक खुले स्वरूप मिळाले आहे. याचे श्रेय प्रमुखतः सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. काही महिन्यांपूर्वी एकाधिकार खरेदी योजनेवर लोकांची मते मागविण्यात आली. मते मागविण्यासाठी वर्तमानपत्रात निवेदनेही दिली गेली. जवजवळ अडीचशे व्यक्ती आणि संस्थांनी यावर मते व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यस्थेतील कापसाचे महत्त्व लक्षात घेता, खरे तर हजारो व्यक्ती आणि संस्थांनी मतप्रदर्शन करायला हवे होते; पण या असल्या कार्यक्रमांकडे लोक आता गंभीरतेने पाहूच शकत नाहीत. अडीचशेच
