पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/281

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

दुधमहापूर रणनीतीमुळे उत्पादनवाढीची गती प्रतिवर्षी फक्त ४.५ % राहिली. उत्पादनवाढ घडवून आणण्यात शेतीमालाच्या किंमतीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे असे शेतकरी संघटना आग्रहाने मांडते त्याचा हा सज्जड पुरावा आहे.
 किंबहुना योग्य किंमती मिळल्या असत्या तर सहकारी संस्थांचे जाळे विणण्याची, पणन व्यवस्था बनवण्याची उठाठेव करणे आवश्यक होते किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका घेण्यास जागा आहे. सोसायटीच्या दरवाजापासून ते शहरातील दूधसरितेपर्यंत महाराष्ट्रातील सगळीच यंत्रणा हकारी आहे. त्यात संकलनाचे काम सहकारी संस्थेला देऊन दूधउत्पादकाचा किंवा व्यवसायाचा कांही लाभ झाला असेल हे संभवत नाही. सहकारी संस्थेऐवजी दूध गोळा करण्यासाठी एखादा सरकारी नोकर नेमला असता तर संकलनाची कार्यक्षमता कमी कार्यक्षम किंवा अधिक खर्चाची झाली असती असेही नाही. दूध चोरणे, मधून मधून ते नासले असे दाखवणे हे तर सरकारी नोकरदारांनीही केले असते. त्याची बिचाऱ्याची एकट्याचीच भूक असल्यामुळे असे प्रकार होण्याचे प्रमाण बहुधा घटलेच असते. आता सोसायटीशी संबंधित इतर घटकांच्या भुका भागवण्यासाठी हे प्रकार अधिक प्रमाणात घडतात आणि त्यातून उत्पादकांचे नुकसान अधिकच होते.
 दुभती जनावरे ठेवून एखाद्याचा संसार थोडाफार सावरलाही असेल. त्याचे खरे श्रेय मोजमाप न ठेवता उरफोड काम करणाऱ्या त्याच्या कारभारणीला द्यायला हवे; पण दूधउत्पादन करून कुणी माड्या बांधल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ सभासदत्वापुरते दूध उत्पादन करणाऱ्या चेअरमनचे मात्र घरदार दिवसामासी बाळसे धरताना दिसते.

 दुधाला योग्य भाव मिळत असते तर शेतकऱ्यांनी इकडून तिकडून काहीही करून जनावरे संपादन केली असती. त्यांच्या देखभालीची व्यवस्था केली असती. दुध संकलनासाठी यंत्रणा उभी केली असती. वाहतूक प्रक्रिया, वितरण यासाठी सामुदायिक आणि कार्यक्षम व्यवस्थाही बांधली असती. शेतकऱ्यात ही ताकद आणि कर्तबगारी आहे याचा पुरावा त्याने अनेकदा दिला आहे. महाराष्ट्रातील अनुभवाने उत्पादन वाढीसाठी व्यवस्थेपेक्षा किंमतच जास्त प्रभावी ठरते हेही सिद्ध केले आहे.

बळिचे राज्य येणार आहे / २८३