सहकारी संस्था महाराष्ट्रापेक्षा वरचढ भाव देऊ लागल्या आहेत.
पण एवढे करूनही दुधाच्या उत्पादन वाढीचा कार्यक्रम फारशा उत्साहाने चालू नाही. भूमिहीन, आदिवासी व इतर दुर्बल घटक यांना कर्जावारी गायी मिळतात. पहिल्या वेताच्या दुधाचा काही एक उत्साह असतो; पण त्यानंतर मात्र हौसेने कुणी दूध दुभत्याचा धंदा वाढवतांना दिसत नाही.
या विषयावर तज्ज्ञांनी अनेक अभ्यास केले आहेत. वारणानगर येथील दुभते जनावर ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त बारा टक्के जणांनी दुसरे दुभते जनावर विकत घेण्याचा उत्साह दाखवला.
कालीकत येथे केलेल्या पाहणीतही हाच निष्कर्ष निघाला. पाहणी करणाऱ्या विद्वानाने निष्कर्ष असा काढला की, अधिक जनावरे ठेवल्याने फायदा होण्याची शक्यता आहे याची जाणीव शेतकऱ्यास नसावी आणि म्हणून शेतकरी धंदा वाढवण्यास कचरत असावेत. जळगाव जिल्ह्यातील नसिराबाद येथे केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष अगदी स्पष्ट आहे. दुसरे जनावर विकत घेण्याकरिता बीज भांडवला इतकीसुद्धा नगदी रक्कम जमा करता न येणे हेच दुधाचा धंदा वाढवण्याची इच्छा नसण्याचे कारण आहे असे या पाहणीत स्पष्ट मांडण्यात आले.
महाराष्ट्रात एकूण दूध संकलन १९७४ मध्ये प्रतीदिवशी ४.७ लक्ष लिटर होते. देवतळे समितीने दिलेल्या किंमतीतील वाढीमुळे त्यात झपाट्याने वाढ झाली व १९७७ मध्ये उत्पादन ८.५ लक्ष लिटरपर्यंत पोचले. ७७ सालापासून ते ८२ सालापर्यंत पुन्हा एकदा वाढ खुंटली. ८२ सालापर्यंत दुधाचे उत्पादन ११.६ लक्ष लिटर झाले. आंदोलनानंतर दिलेल्या भाववाढीमुळे दूधउत्पादन झपाट्याने वाढून केवळ चार वर्षांत ते २३ लक्ष लिटर झाले.
महाराष्ट्रातील प्रयोगाने हे दाखवून दिले की दुधाच्या उत्पादनाचा संबंध तंत्रज्ञान आणि पणन व्यवस्थेपेक्षा उत्पादकाला मिळणाऱ्या किंमतीशी आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादनवाढीची तुलना गुजरात राज्याशी करणे उद्बोधक आहे. कारण गुजरात राज्यात डॉ. कुरियन यांच्या व्यवस्थेखाली किंमत हा एक नगण्य घटक समजला जात होता आणि तंत्रज्ञान व पणन व्यवस्था यावरच १९७७ पर्यंत भर दिला जात होता. परिणामी १९७७ पासून देशातील दुधाचे उत्पादन प्रतिवर्षी सहा टक्के या गतीने वाढले. महाराष्ट्र बागायती क्षेत्रात मागासलेला, जमीन जास्त करून भरड तरीही तेथे दूध उत्पादनाच्या वाढीची गती प्रतिवर्षी १० % राहिली. याउलट सुजलाम् सुफलाम् गुजरात राज्यात डॉ. कुरियन यांच्या
