पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/279

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

म्हणजे नगदी खर्च आला आणि नगदी खर्च आला म्हणजे हौशीपणा संपला.
 दुधाच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणावी आणि गावातील लोकांच्या थाळीतील दूध, तूप कमी न करता शहरातील दुधाचा पुरवठा व्हावा अशी सरकारची इच्छा असती तर सुरूवातीपासून दुधाचा खर्च भरून निघेल इतकी किंमत शासनाने देऊ केली असती.
 या सर्व योजना आखण्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे दूध व्यवसाय तज्ज्ञ आर.ओ. व्हाईट यांचा मोठा हातभार होता. व्हाईटसाहेबांनी दुधाचा उत्पादनखर्च १९६४ मध्येच काढला होता. कालवड जन्मल्यापासून आटेपर्यंतचा सर्व खर्च लक्षात घेता म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रति लिटर ५ रू. ४८ पैसे आहे असे त्यांनी १९६४ मध्ये सांगितले. पण इतर सर्व बाबतीत त्यांचे म्हणणे प्रमाण मानले तरी किंमतीच्या बाबतीत मात्र शासनाने जाणीवपूर्वक त्यांच्या शिफारशी बाजूला ठेवल्या व जितक्या कमी भावात दूध मिळणे शक्य होते तितक्या भावात खरेदी चालू केली.
 १९७४ मध्ये देवतळे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भाव वाढवण्यात आले. समितीने दिलेले भाव अपुरे असले तरी दूध व्यवसायास त्यामुळे काही काळ आधार मिळाला. १९८२ मध्ये शेतकरी संघटनेने या विषयावर आंदोलन केले. त्या संबंधात प्रतिलिटर १ रू. ४० पैसेपर्यंत भाववाढ शेतकऱ्यांना मिळाली.
 एकूण दूध पुरवठ्याविषयी शासनाचा दृष्टिकोन असा की एका बाजूला शेतकऱ्यांना जनावरे घेण्यासाठी कर्जे आणि सवलती उपलब्ध करून दिल्या, वैद्यकीय सेवा पुरवल्यास आणि कोणत्या का होईना भावात दूध खपण्याची हमी तयार केली की फायद्या-तोट्याचा विचार न करता शेतकरी दूध उत्पादन करतील आणि पुरवतील. दूध ही अत्यंत नाशवंत वस्तू असल्यामुळे शहरातील ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत ते टिकवणे ही एक समस्याच होती आणि त्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे अपरिहार्य होते.

 संकलन करण्यासाठी सहकारी संस्था, वाहतुकीसाठी वाहने, शीतकरण केंद्रे, निर्जंतुकीकरण करणे आणि शहरातील वाटप व्यवस्था एवढा पाया घातला आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली की, दूध योजना यशस्वी होण्यात कोणताच अडथळा असू नये अशी एकूण शासनकर्त्यांची धारणा होती. त्यातल्या त्यात काही प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य हेच जास्त व्यापक दृष्टिकोन ठेवून किंमतीचा विचार करणारे. यंदा गुजरात राज्यातील सगळ्या

बळिचे राज्य येणार आहे / २८१