याच काळात उसाचे उत्पादन एकशे अठ्ठेचाळीस लाख टनांवरून दोनशे सदतीस लाख टनांवर गेले म्हणजे उसाच्या उत्पादनात साठ टक्के वाढ झाली. प्रती हेक्टर उत्पादन १९७१ मध्ये अडुसष्ट क्विंटल होते. १९७१-८० या काळात उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न झाले आणि त्याला काही यशही मिळाले असे दिसते. याउलट गेल्या सात वर्षांत उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने काही फार स्पृहणीय प्रगती झाली आहे असे नाही.
उसातील शर्करांशाची महाराष्ट्रातील सरासरी १९७१ मध्ये ११.२५ होता. १९६८ मध्ये तो ११.२०च होता. महाराष्ट्रातील उसातील शर्करांश इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे ही गोष्ट खरी पण त्यात सहकारी साखर काराखानदारीच्या कर्तबगारीचा काही हिस्सा नाही. याउलट पंजाब राज्यात शर्कराशांची टक्केवारी ८.५७ पासून १०.६३ पर्यंत पोहोचली. उसाच्या पिकाबद्दल सहकारी कारखान्यांनी प्रचंड कामगिरी केल्याचा जो गवगवा आहे त्यात फारसे तथ्य नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा.
कारखान्यांची कार्यक्षमताही या काळात वाढली असे म्हणायला काही जागा दिसत नाही. साखर कारखाने हंगामातच चालतात. १९७१ मध्ये महाराष्ट्रातील कारखाने सरासरीने एकशे चौसष्ट दिवस चालले. १९७८ मध्ये कारखान्यांच्या कामाचे दिवस एकशे पंच्याऐंशी पर्यंत वाढले आणि त्यानंतर १९८२ मध्ये कारखान्यांनी दोनशे तीन दिवस काम केले. पण मधल्या वर्षात कामाच्या दिवसांची संख्या एकशे नऊ पर्यंत घसरली. एकोणीसशे शह्यांशी साली कामाच्या दिवसांची संख्या फक्त एकशे तेहतीस होती. कारखान्यात नोकरवर्गाची राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणासाठी केलेली वारेमाप भरती, उधळमाधळ, चोऱ्या, भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता याबद्दल लिहिणे नकोच. महाराष्ट्रात पिकलेल्या उसाचे गळीत करण्याचे कामही सहकारी साखार कारखान्यांनी कार्यक्षमतेने पार पाडलेले नाही. याचा अर्थ असा की शासनाचे साखरविषयक धोरण अगदी शेतकऱ्यांना अनुकून असते तरी सहकारी साखर काराने झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही विशेष फायदा झाला असता असे नाही. खाजगी कारखान्यांनी कमी खर्चात गळीत केले असते आणि त्याचा फायदा कारखान्याच्या मालकांनी घशात टाकला असता. सहकारी साखर कारखान्यांनी अंदाधुंदीत हा फायदा शेतकऱ्याकडे आला असे नाही. चोराचिलटांनी तो ओरबाडून नेला.
पण सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीची खरी शोकांतिका यापुढेच आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते तरी सहकारी कारखान्यांनी
