शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देण्यासाठी, त्यांचे दारिद्र्य हटविण्यासाठी हा एकमेव मार्ग आहे असे कुणी सांगू लागला तर मात्र त्याचे म्हणणे मान्य करणे कठीण होईल. सहकारी क्षेत्रांत कर्तबगारी दाखवून नंतर राज्याचे अनेक वेळा मुख्यमंत्री झालेले आणि राजस्थानच्या राज्यपालपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले वसंतदादा पाटील यांनी आयुष्यभर सहकाराचा हिरीरीने पुरस्कार केला आणि आजही करतात ; पण तीन चार दशके सहकाराचे साधन कुशलतेने वापरणाऱ्या वसंतदादा पाटलांना उतरत्या वयात शेतकरी आंदोलनाची भाषा बोलावी लागली ही एकच गोष्ट पुष्कळ काही सांगून जाते. हे आंदोलन राज्यकर्त्या पक्षाच्या चौकटीत आणि पक्षश्रेष्ठींच्या आशीर्वादाने का चालायचे असेना पण शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला आंदोलनाने तोंड द्यावे लागेल अशी स्पष्ट भाषा वसंतदादा वापरू लागले आहेत. सहकारी चळवळीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला काही मदत झाली नाही हा वसंतदादांसारख्या सहकारमहर्षीच्या आयुष्याचा निष्कर्ष आहे. वसंतदादांनी इतक्या वर्षांच्या सहकार कारकीर्दीनंतर आंदोलनाच्या रणभूमीवर उतरण्याची तयारी दाखवली; कारण त्यांची प्रकृती स्वातंत्र्यसैनिकाची आहे. बेचाळीसच्या चळवळीत गोळी झेलणाऱ्या दादांना आपण देवाच्या ऐवजी चोराच्या आळंदीला येऊन पोहोचलो हे समजण्याची जाणीव आणि कुवत आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या इतर वस्तादांना अजून उपरती झाल्याची लक्षणं दिसत नाहीत.
सहकारी साखर कारखान्यांनी काय कामगिरी बजावली? या कारखान्यांच्या उभारणीसाठी आणि प्रशासनासाठी प्रचंड साधनसंपत्ती आणि मनुष्यसंपत्ती गुंतवली गेली त्यातून निष्पन्न काय झाले, त्यातून शेतकऱ्यांना काय मिळाले याचा वस्तुनिष्ठ ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. एकोणीसशे एकाहत्तर साली महाराष्ट्रात दोन लक्ष सतरा हजार हेक्टर जमीन ऊस लागवडीखाली होती. १९८५ मध्ये हा आकडा दोन लक्ष त्र्याण्णव हजारपर्यंत गेला. म्हणजे पंधरा वर्षांच्या काळात झालेली वाढ केवळ पस्तीस टक्क्याची. उसाखालील क्षेत्र कारखान्यांच्या स्थापनेमुळे काही स्थिर झाले असेही चित्र दिसत नाही. एकोणीसशे ब्याऐंशी-त्र्याऐंशी मध्ये उसाखालील क्षेत्र तीन लक्ष सव्वीस हजारापर्यंत वाढले होते. त्याच्या आधी दहा वर्षे म्हणजे १९७२ मध्ये उसाखालील क्षेत्र एक लक्ष सेहेचाळीस हजारापर्यंत उतरले होते. म्हणजे सहकारी कारखान्यांमुळे महाराष्ट्र राज्यात तरी ऊसउत्पादन क्षेत्रात काही फार लक्षणीय वाढ झाली आहे किंवा ऊसउत्पादनात स्थिरता आली असे नाही.
