घट होते. काही ठिकाणी उत्पादकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे खरेदी केलेल्या कापसाचे वजन जास्त लावले जाते आणि मग घटीची टक्केवारी सात, आठ किंवा नऊ टक्क्यांपर्यंत जाते ; पण हा प्रकार फार महत्त्वाचा नाही. योग्यपणे खरेदी झालेल्या कापसातही साडेचार टक्के घट होते.
एकाधिकार व्यवस्थेमुळे त्यात नोकरी लागलेल्यांचे चांगले भले झाले आहे. कापूस कधी येवो न येवो. सरकारी खात्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची फौज, त्यांच्या गाड्या, त्यांचे चपराशी, त्यांच्या सरबराया चालूच राहतात. खाजगी व्यापारी एक खंडी रूईमागे सातशे रु. प्रशासन आणि व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खर्च करतो. एकाधिकार खरेदीत हाच खर्च एक खंडी रूईमागे बाराशे पन्नास रुपयाच्यावर जातो.
इतक्या कुतरओढीने तयार झालेली रूई विकायची पाळी आली की मग चंगळ होते गिरणीमालकांची. पूर्वी मुंबईतील गिरणीमालक किमान महिनाभराची कापसाची बेगमी करत असत. एकाधिकार खरेदीमुळे आता असा साठा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. केव्हाही जावे, तयार हजर साठ्यातून कापूस घेऊन यावा. नोकरदार विकणारे, एका बाजूला भोळेभाबडे आणि बाजू आणि दुसऱ्या बाजूला कसलेले मुरब्बी व्यापारी. परिणामतः एकाधिकारातील रूईच्या विक्रीची किंमत बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा चाळीस ते पन्नास रु. प्रति
खंडी कमीच भरते.
खरेदीत भ्रष्टाचार, प्रक्रियेत घट, प्रशासकीय खर्च अवाढव्य आणि विक्रीत सूट या पद्धतीने चालणारी व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असूच शकत नाही. या व्यवस्थेने फायदा झाला तो त्यात नोकरी मिळालेल्या नोकरदारांचा, कापसाच्या बेगमीच्या ओझ्यातून सुटलेल्या गिरणीमालकांचा आणि गल्लीपासून ते मलबार हिलपर्यंतच्या पुढाऱ्यांचा.
ओल्पाड-शेतकरी हितदक्ष नफ्यातील सहकार
पण सहकार चळवळीतील एका स्वच्छ आणि निरोगी संस्थेचं उदाहरण बघण्यासारखं आहे. सूरत जिल्ह्यातील ओल्पाड गावी पुरूषोत्तम शेतकरी सहकारी कापूस जीनिंग आणि प्रेसिंग सोसायटी आहे. हिच्या कामकाजाचे स्वरूप एकाधिकाराप्रमाणेच आहे. या संस्थेने १९७४ पासून शंकर-४ कापसास दिलेल्या किंमती तक्त्यात दाखवल्या आहेत आणि त्याच्याच शेजारी एकाधिकार खरेदीतील एच-४ कापसाला मिळालेल्या किंमती दाखवल्या आहेत. सुरतच्या संस्थेने दिलेल्या किंमती निव्वळ व्यापारी आहेत. तर एकाधिकारातील किंमतीत
