मिळवल्या. महाराष्ट्रातील दिग्गज सहकारी पुढाऱ्यांना हे कधीच जमले नाही.
परिणामत: एकाधिकार योजना अंमलात आल्यापासून एखाद दुसऱ्या वर्षाचा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्राच्या शेजारच्या राज्यांत कपाशीच्या किंमती एकाधिकारातील किंमतीपेक्षा वरचढ राहिल्या. शेतकऱ्यांना जास्त किंमती देणाऱ्या शेजारच्या राज्यांतील व्यापाऱ्यांनी गडगंज नफा कमावला तर शेतकऱ्यांना कमी किंमत देणाऱ्या एकाधिकार खरेदीस मात्र सतत तोटा होत राहिला.
एकाधिकार खरेदीसंबंधीच्या कायद्याच्या प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे ज्यावेळी ही योजना तयार झाली त्यावेळी रूईच्या गाठींना बाजारात चढा भाव मिळत होता; पण बाजारव्यवस्थेतील दोष आणि मध्यस्थांचा सुळसुळाट यामुळे उत्पादकांना त्यांचा रास्त हिस्सा मिळत नव्हता. असा रास्त हिस्सा मिळवून देणे हे एकाधिकार योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
जवळजवळ पंधरा वर्षे योजना चालल्यानंतर फरक तो एवढाच पडला की आता रूईचा बाजार तेजीत नाही तर मंदीत आहे. तो मंदीत असण्याचे प्रमुख कारण केंद्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरणच आहे. या पडत्या भावांची वासलात एकाधिकार खरेदी आणि सहकारीमार्तंड यांनी लावून टाकली आहे. एकाधिकार खरेदीच्या सुरुवातीच्या तुलनेने उत्पादक शेतकरी आता अधिकच कंगाल झाला आहे. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेने त्याच्यावर अन्याय झाला.
एकाधिकाराच्या अपयशाची कारणे
एकाधिकाराचा पराभव केंद्र शासनाच्या कापूस धोरणाने झाला हे फक्त निम्मेच सत्य आहे. रूईच्या बाजारात मिळणार किंमत एकाधिकार पद्धतीत शेतकऱ्याच्या हाती पडण्याआधी तिला अनेक फाटे फुटू लागले. एकाधिकारची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यामुळे शेतकरी पूर्वीपेक्षाही अधिक नागवला जाऊ लागला.
एकाधिकारात मुख्यत: तीन कामे होतात. कापसाची खरेदी, कापसावरील प्रक्रिया, रूईची विक्री.
कापसाच्या खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार होतो हे काही कुणाला गुपित नाही. ग्रेडिंग, वजनाचा काटा यात इतका गोंधळ होतो की दरवर्षी प्रत्येक विभागात एक तरी आग लागल्याखेरीज कापूस खरेदीचा हिशेब पुरा होऊच शकत नाही असे शेतकरी चेष्टेने म्हणतात.
कापसापासून रूई बनेपर्यंत खाजगी व्यवसायात साधारपणे दीड टक्क्यांची
