आंदोलनातील बहुतेक मंडळांची एकाधिकार व्यवस्थेत काही ना काही सोय लागली. त्यामुळे एकाधिकार खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली महाप्रचंड विजयश्री आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तिला धक्का लागता कामा नये असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. सेवाग्रामच्या गांधीभक्तांनी कदाचित गोहत्येस संमती दिली असती; पण कापूस एकाधिकाराला धक्का लावण्यस विदर्भातील प्रस्थापित पुढारी तयार झाले नसते.
१९८०-८१ मध्ये मी या विषयावर बोलतांना म्हटले "खरेदी व्यवस्था कोणतीही असो; सरकारी असो सहकारी असो की व्यापाऱ्याची असो, परमेश्वराची असो की सैतानाची असो शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे हे महत्त्वाचे" ताबडतोब चारी बाजूंनी कावकाव चालू झाली. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना सरकारने चालू केलेल्या या थोर उपक्रमाच्या विरूद्ध आहेत अशी हाकाटी चालू झाली. एकाधिकार ही विदर्भातील कापूस उत्पादकांची 'पवित्र गाय' बनली होती. एकाधिकार हा भावनेचा प्रश्न बनला होता. व्यवहाराचा नाही.
कापूस उत्पादकांच्या हिताचे केवळ नाव
शेतकऱ्यांनी एवढ्या पूज्य मानलेल्या एकाधिकाराची आजपर्यंतची कामगिरी तरी काय आहे? एकूण कपाशीखालील जमिनीपैकी तीस टक्के जमीन महाराष्ट्रात आहे. कापूसउत्पादन मात्र सतरा टक्के आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कापसाखालील चार टक्के जमीनसुद्धा बागायती नाही. देशातील प्रती एकरी सरासरी उत्पादन दोन क्विंटलच्या आसपास आहे तर महाराष्ट्रात ते क्विंटलच्याही खाली आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील कपाशीचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. कपाशीऐवजी पर्यायी पिके घेण्याचा प्रयत्न निदान कोरडवाहू भागात तरी फारसा यशस्वी झालेला नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना विशेष सहाय्याची गरज आहे हे उघड आहे. सातारा, अहमदनगर या जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापसाची खूप चांगली पिके काढली; पण एकूण खर्च-उत्पन्नाची वजाबाकी करता त्यांनी कापसाचे उत्पादन आटोपतच आणले. आणि ते उसाकडे वळू लागले. वीस टक्के कापूस पिकवणाऱ्या राज्यातील एका महाप्रचंड सहकारी व्यवस्थेस महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष किंमत मिळवून घेणे जमले नाही. ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील उसाची लागवड अशीच अकार्यक्षम आहे; पण तेथील शेतकऱ्यांच्या मुखंडांनी आपापल्या राज्याला खास लेव्ही किंमती
