२. कापूस एकाधिकारः शेतकऱ्याला लुटण्याची व वरकमाईची योजना
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांना जसा त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांचा अभिमान आहे तसाच विदर्भातील पुढाऱ्यांना कापूस एकाधिकार खरेदीबद्दल. कापूस एकाधिकार खरेदी सहकारी व्यवस्था आहे असे निर्भयपणे म्हणणे कठीण आहे. पूर्वी खरेदीची व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन करत असे. आता त्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार करण्यात आले. तरी या योजनेची एकूण रचना सहकारी पद्धतीचीच आहे. शेतकऱ्यांनी कापूस देतांना काही एक रक्कम पहिला हप्ता म्हणून घ्यावी आणि वर्षाच्या शेवटी झालेल्या फायद्या-तोट्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळायची अखेरची रक्कम ठरावी ही वैशिष्ट्ये सहकारी व्यवस्थेचीच आहेत. त्याशिवाय शेतकऱ्यांकडून शेअर भांडवलापोटी भांडवली निधीसाठी किंवा चढउतार निधीसाठी रक्कम गोळा करणे हेही सहकारी पद्धतीशी सुसंगत आहे.
वरकमाईचे साधन
महामंडळ तयार करण्याची योजना तीन-चार वर्षांपूर्वी जाहीर झाली तेव्हा विदर्भातील पुढारी मंडळींचा आनंद स्पष्ट दिसत होता. पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी आहे. त्याला समांतर असे विदर्भात काहीच नाही. त्यामुळे विदर्भात कापसासाठी महामंडळ तयार होणे आवश्यक आहे असा त्यांचा युक्तिवाद होता; पण म्हणण्याचा सूर असा की "पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांची बघा किती मजा आहे. शेतकऱ्यांना लुटायला त्यांच्या हाती साखर कारखान्यांसारखे जबरदस्त साधन आहे. या कारखान्यांमुळे त्यांना वरकमाई कितीतरी करता येते, आम्हाला मात्र असे काहीच मिळत नाही. शेतकऱ्यांना लुटण्याची आणि वरकमाई करण्याची आमचीही काही सोय झाली पाहिजे."
पश्चिम महाराष्ट्रात उसाची लागवड कमी होत चालली व कारखान्यांचा बडेजाव वाढत चालला. तशी काही कारखान्यांची परिस्थिती खूपच वाईट झाली आणि त्या कारखान्यांचे सदस्य शेतकरीसुद्धा हा कारखाना बंद पडला तर बरे म्हणजे निदान दुसऱ्या एखाद्या बरी किंमत देणाऱ्या कारखान्याला ऊस घालता येईल अशा भूमिकेकडे येऊ लागले आहेत; पण विदर्भात राष्ट्रभक्तीच्या तोडीने एकाधिकारभक्ती शेतकऱ्यांत लोकप्रिय करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या
