कोटी छत्तीस लाख खातेदारांपैकी फक्त तेवीस टक्के शेतकऱ्यांना पतपुरवठा झाला आहे.
अशी अवस्था असतानाच सहकारी बँका उतरणीला लागल्या. त्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. कारण सोसायट्या बंद पडताहेत. सोसायट्या बंद पडण्याचे प्रमुख कारण अर्थातच वाढती थकबाकी आहे. नव्याजुन्यांचा सगळा जंजाळ ध्यानात घेऊनही थकबाकी वाढत आहे. एकावन्न मध्ये जेव्हा तेवीस कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते तेव्हा थकबाकी फक्त सहा कोटी रूपयांची होती. म्हणजे कर्जवाटप थकबाकीच्या जवळजवळ चौपट होते. उलट त्र्याऐंशी मध्ये कर्जवाटप एकवीसशे कोटी होते तर थकबाकी सज्जड पंधराशे कोटी रुपयाची म्हणजे कर्जवाटपात थकबाकीच्या १.४ पट होते.
जी काही प्रगती होत आहे त्यातील फार मोठा हिस्सा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आहे. त्र्याऐंशी मध्ये पतपुरवठ्यातील सहकारी संस्थांचा भाग रुपयात नव्वद पैसे होता. तो आज त्र्याहत्तर पैशांपर्यंत घसरला आहे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सहभाग याच काळात दहा टक्क्यांपासून वाढून बावीस टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
शेतीचा धंदा तोट्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे ठेव ठेवायला निव्वळ बचत होण्याची काही शक्यताच नाही. सोसायट्यांना शेतकऱ्यांकडून ठेवी मिळणार नाही म्हटल्यावर त्यांचे काम एकच राहिले ते म्हणजे वरतून येणाऱ्या पैशाचे कर्ज म्हणून वाटप करणे. शेतीच्या स्वत:च्या ताकदीवर या कर्जाची परतफेड होण्याची शक्यता नाही असे म्हटल्यावर मग या सगळ्या कर्ज व्यवहारातून अर्थ व्यवहार निघून जातो. मग उरतो तो केवळ पुढाऱ्यांचा दांडगेपणा, सेक्रेटरीचा स्वार्थ आणि हौसे, नवसे गवसे चेअरमन. या अवस्थेबद्दल अभिमान बाळगण्यासारखे काही नाहीच. आम्ही चांगल्या हेतूने केले पण जमले नाही हे समर्थनही खोटे आणि लंगडे. कारखानदारांना पतपुरवठा मिळतो कारण कारखाने फायद्यात चालतात. त्यामुळे बँका कारखानदारांच्या मागे कर्ज पुरविण्यासाठी धावत असतात. शेती फायद्याची असती तर सहकारी व्यवस्थेतून पतपुरवठ्याचे स्वव्यापसव्य करावेच लागले नसते. बँका शेतकऱ्यांच्या मागे धावल्या असत्या आणि कर्जाचा व्यवहार अर्थकारणाचा झाला असता. हे ज्यांना समजले नाही किंवा समजत नाही त्यांचा हेतू शेतीच्या भल्याचा नव्हता. पतपुरवठा व्हावा असाही नव्हता. आपापल्या पिल्लांना चरायला कुरणे करून देण्याचा होता असे म्हटले तर वस्तुस्थितीला सोडून नक्कीच नाही.
