मध्ये शेतकऱ्यांना सोसायटीने दिलेले पीककर्ज फक्त तेवीस कोटी रुपये होते. आज ते एकवीसशे कोटींवर पोहोचले आहे. या आकड्यांचा उपयोग करून सहकारी पतपुरवठा हा फार यशस्वी झाला आहे अशी फुशारकी मारली जाते. त्र्याहत्तर ते ब्याऐंशी या काळात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पीककर्जात विशेष वाढ झाली म्हणजे जवळजवळ दरवर्षी पंधरा टक्क्यांनी पीककर्जाची रक्कम वाढत गेली; पण नुसती रक्कम वाढल्याने काय होते? त्या रकमेची खरी किमत काय ? रूपया तर दरवर्षी हलका होतो आहे. मग कर्जाची नुसती रक्कम वाढवून काय उपयोग? मिळणाऱ्या कर्जामध्ये शेतकऱ्याला किती खत विकत घेता आले असते ? याचा जर हिशोब काढला तर दरवर्षीची वाढ फक्त चार टक्क्यांवर येते.
शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कर्जाची रक्कम वाढली असे मान्य केले तरीही त्यात भूषणास्पद असे काहीच नाही. दरवर्षी जुन्याचे नवे करत करत शेतकरी जगत राहील तर कर्जाची रक्कम वाढत जाणे याचा अर्थ एवढाच की चार दशकानंतरसुद्धा शेतकऱ्याला शेतीच्या कष्टातून खत, बियाण्यांचे पैसेसुद्धा फेडण्याची ताकद आलेली नाही. यात मिशीवर ताव मारून फुशारकी मारण्यासारखे काहीच नाही. या कर्जाचा उपयोग कसा झाला? हे पाहण्यासारखे आहे.
प्रती हेक्टरी कर्जपुरवठा दिसायला रुपये पंचेचाळीसपासून रु. दीडशेपर्यंत वाढला; पण किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेतली तर कर्जपुरवठा आजही प्रती हेक्टरी म्हणजे अडीच एकरामागे किती खर्च येतो? बासष्ट रुपयात काहीतरी भागते काय ? आणि या सरासरी बासष्ट रुपयात उसासारख्या पिकांना दहा हजार रु. एकरी मिळणारी कर्जे हिशोबात घेतली तर उरलेल्या पिकांना काय मिळत असेल ? याचा अंदाज सोपा आहे; पण या पैशात शेतकरी काय करीत असतील आणि भागवत असतील हे समजणे कठीण आहे.
शेतीच्या सरासरी उत्पादनखर्चाचा अंदाज सरकारी तज्ज्ञांनी केला आहे. १९८२-८३ मध्ये शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च सतरा हजार सहाशे नऊ कोटी रु. झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी पतपुरवठा दोन हजार पाचशे अठ्याण्णव कोटी रुपयांचा झाला म्हणजे एकूण उत्पादन खर्चाच्या पस्तीस टक्के.
याच वर्षी म्हणजे १९८२-८३ कर्जाचे वाटप दोन कोटी अकरा लाख झाले. एका शेतकऱ्याचे एकच खाते आहे असे गृहीत धरले आणि प्रत्येक शेतकरी कोणा एका संस्थेकडून एकच कर्ज घेतो असे धरले तरीही देशातील एकूण नऊ
