पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/240

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

कार्यकालातील सखोल अभ्यासाअंती आपल्या अहवालात नोंदलेल्या निष्कर्षानुसार शेतीवर उणे सबसिडी लादण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे २० वर्षांत तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडील एकूण थकीत कर्ज अत्यल्प आहे.
 शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. सर्वोच्च न्यायालयाने 'बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली वर्षातून एकदाच करावी, त्यांना चक्रवाढ व्याज लावू नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत कर्जाची रक्कम मूळ मुद्दलाच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक होऊ नये' असा स्पष्ट आदेश देऊनही महाराष्ट्रातील सहकारी बँका सर्रास चक्रवाढ व्याज लावतात आणि मूळ मुद्दलाच्या दुपटीहून अधिक परतफेड केली असतानाही अल्पावधीतच शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाची रक्कम मूळ मुद्दलाच्या पाच ते दहा पटींनी वाढते. याबद्दल जागोजाग आंदोलने झाली. बँकांकडून कर्जाचे हिशोब फक्त मागून घेऊन त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालू आहे.
 जवळजवळ पाव शतक शेतकरी संघटनेचा हा 'कर्जमुक्ती'चा लढा चालू आहे. कर्जाच्या रावणाचे एकएक मुंडके कापले जात आहे आणि आता लवकरच, निवडणुकीतील लाभाकरिता का होईना, संपुआ सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या दिशेने काही ठोस पावले उचलील असे दिसत आहे. याची चाहूल लागल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला केवळ शाब्दिक पाठिंबा देणारे काही पक्षही, कर्जमुक्तीचा मंगलकलश आपणच आणला असे भासवण्याकरिता तिरीमिरीने उठले आहेत.
 आपल्या कर्जबाजारीपणाच्या दीर्घकालीन व किचकट आजारावर उपाय शोधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही वैध मार्ग चोखाळलेच नाहीत असे कोणाला म्हणता येणार नाही. आता सर्व वैध उपाय थकल्याची त्यांची भावना झाली आहे आणि तीच त्यांनी रामेश्वर येथे जगासमोर उघड केली.
 केंद्र शासनाच्या येत्या अंदाजपत्रकात शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीची तरतूद करून शासनाने शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचे ठोस पाऊल उचलले नाही तर गोऱ्या इंग्रजांच्या राजवटीत उठलेल्या 'दख्खनच्या बंडा'सारखे वादळ उठण्याची मोठी शक्यता आहे.

(शेतकरी संघटक, २१ जानेवारी २००८)

बळिचे राज्य येणार आहे / २४२