दृष्टीने नागपुरात एक मेळावा घेण्यात आला. त्या मेळाव्यात (१९८७) शेतकरी संघटनेच्या मंचावर विश्वनाथ प्रतापसिंग, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी असे तीन भावी पंतप्रधान एकत्र आले होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बीजिंग परिषदेनंतर (१९९५) साऱ्या महिला आंदोलनाला सरकारी दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शेतकरी महिला आघाडीने मुंबई येथे बीजिंगविरोधी परिषदही (१९९६) बोलावली होती. या परिषदेचे दस्तावेज शेतकरी संघटनेच्या विचारधारेवर दूरगामी परिणाम घडवून गेले.
विश्वनाथ प्रतापसिंगांच्या नेतृत्वाचा उदय होत असताना त्यांच्यासाठी सटाणा, धुळे, कोल्हापूर, सांगली, लातूर असे महामेळावे भरविण्यात आले. त्या प्रत्येक मेळाव्यातही पथदर्शक निर्णय जाहीर करण्यात आले. या सर्व अधिवेशने, मेळावे, परिषदा यांचा परामर्श 'शेतकरी संघटक'मध्ये आणि अधिवेशनांच्या स्मरणिकांत ग्रंथित झालेला आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या राजकीय धोरणाची दिशा, विशेषत: १९८४ नंतर, मोठी उलथापालथीची झाली. महाराष्ट्रातील आणि इतरही काही राज्यांतील सहकार चळवळीच्या आधाराने काँग्रेसने बसवलेले वर्चस्व शेतकरी आंदोलनाने मोडकळीला आणले; पण राजकारणापासून दोन पावले दूर राहण्याच्या धोरणामुळे शेतकरी संघटनेला राजकीय पर्याय देता आला नाही. 'छोटा चोर, मोठा चोर', 'मोठा चोर, जातीयवादी महाराक्षस', खुली व्यवस्था, लायसेन्स-परमिट-राज अशा अनेक भोवऱ्यांत शेतकरी संघटनेच्या राजकीय धोरणाची नाव गिरक्या घेत गेली.
समाजवादाचा पाडाव झाल्यानंतर देशाच्या विषयपत्रिकेवरून आर्थिक मुद्देच पुसले गेले आणि इतिहासातील गौरवस्थळे आणि दोषस्थळे यांचे भांडवल करणारे मंडलवादी, मंदिरवादी इत्यादी राजकीय पक्ष पुढे आले. निर्धार्मिकतेचा टेंभा मिरवणारे पक्ष केवळ राजकीय स्वार्थापोटी देशद्रोही तत्त्वांशीही हातमिळवणी करतात. परिणामत: आज केंद्रातील राज्य नक्सलवादी आणि मूलतत्त्ववादी आतंकवाद्यांच्या प्रभावाखाली आले आहे. विशुद्ध स्वतंत्रतावादी पक्ष म्हणून स्वतंत्र भारत पक्ष पुढे आला पण संघटनेच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची फळी उभी करण्यात त्याला अपयश आल्यामुळे त्यालाही जातीयवाद्यांच्या एका गटाचा आधार घ्यावा लागला. या संगतीने कर्जमुक्तीसारखा कार्यक्रमसुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात मान्यता मिळवू शकला नाही.
