नव्हतं; पण कृषिमूल्य आयोग नेमल्यानंतर शेतकऱ्यांना उत्साह वाटेल अशा किमती मिळण्याचं जे काही धोरण होतं त्यामध्ये मात्र कुणालाही न सांगता, काहीही घोषणा न करता हळूहळू बदल करण्यात आला. कृषिमूल्य आयोगावर अध्यक्ष म्हणून कुणाकुणाला नेमलं गेल त्यांची यादी जर आपण पाहिली तर शेतकऱ्यांविरूद्धचा कट किती भयानक आहे हे लक्षात येतं. पहिले अध्यक्ष दातवाला, दुसरे अध्यक्ष लकडावाला, तिसरे अध्यक्ष धर्मनारायण, चौथे अध्यक्ष अशोक मित्रा आणि सगळ्यांचं साहित्य उपलब्ध आहे. धर्मनारायण आणि अशोक मित्रा यांनी उघड उघड शेतीमालाला जितका जास्त भाव मिळेल तितके देशातल्या गरिबांचे अधिक हाल होतील, अशी भूमिका मांडली. नेमकी निवडून निवडून शेतकरीविरोधी माणसं कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमतीच्या बाबतीत काय न्याय मिळणार हे उघड आहे. एवढंच नव्हे तर काही योजना अशा आखण्यात आल्या की शेतकऱ्यांना पाहिजे तर काही सोयी- सवलती देऊ, त्यांच्याकरिता रस्ते बांधायचे असले तर रस्ते बांधू, सहकारी संस्था उभ्या करायच्या असल्या तर त्या उभ्या करू, बँका उभ्या करू, बाजारपेठा तयार करू, नवीन तंत्रज्ञानातील बियाणी देऊ, त्या तंत्रज्ञानाला लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू देऊ, प्रशिक्षण देऊ, प्रशिक्षण योजना काढू. म्हणजे पायाभूत बांधणी (Infrastructure)आणि तंत्रज्ञान आम्ही तुम्हाला किती हवं तितकं देऊ. का देऊ? तर हर्षमनने असं म्हटलं आहे की शेतकरी हा जितका त्याला व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान मिळेल तितकं उत्पादन काढतो, त्याला किमत देण्याची आवश्यकता नाही. किंमत न देतासुद्धा तो उत्पादन वाढवतो किंबहुना त्याचं उत्पादन आणि त्याच्या किमती यांचा काही संबंध नाही.
या सगळ्या वादामधे तीन घटक स्पष्ट दिसतात. शेतीच्या विकासाकरिता काय काय आवयश्क आहे? एक तर व्यवस्था असली पाहिजे- शेती नुसत्या जमिनीत होत नाही. शेतीसाठी लागणारा माल. शेतीपासून तयार होणारा माल आला पाहिजे, गेला पाहिजे, रस्ते असले पाहिजेत. रेल्वे असली पाहिजे, बाजारपेठ असली पाहिजे, पतपुरवठ्याची व्यवस्था असली पाहिजे. ही सगळी व्यवस्था लागतेच. त्याच्याबरोबर एक तंत्रज्ञानही लागतं. जुन्या गावठी पद्धतीनं काही फार उत्पादन वाढू शकत नाही; पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान याच्याबरोबर शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशी जर किंमत मिळाली नाही तर उत्पादन वाढतं किंवा नाही ? हर्षमन आणि बाकीचे जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्या मते
