संमती देण्यात आली आहे. त्यासाठी आयात शुल्काची कमाल अपेक्षित मर्यादा काय असेल हे वेगवेगळ्या देशांनी आपखुशीने लिहून दिलेले आहे. बहुतेक देशांनी या तरतुदीचा फायदा घेऊन शंभर टक्के, दोनशे टक्के अशी वारेमाप आयात शुल्काची तरतूद केलेली आहे.
आयातीवरील बंधने हिंदुस्थानला लागू होणारच नव्हती. कारण, जागतिक व्यापारात सातत्याने खोट असणाऱ्या देशांना आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याची मुभा आहे. १९९४ नंतर भारताची व्यापार परिस्थिती झपाट्याने सुधारली. परकीय चलनाची गंगाजळी फुगत चालली. त्यामुळे, हिंदुस्थान आयातबंदीसंबंधीच्या सवलतीस अपात्र ठरला. गेल्या वर्षी आयातीवर बंदी असलेल्या १४२८ वस्तूंपैकी ७१४ वस्तूंवरील बंधने उठविण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात आणखी ६५९ वस्तूंवरील निर्बंध असेच दूर करण्यात आले आहेत.
हे निर्बंध दूर झाल्याने देशावर मोठे संकट कोसळणार आहे. असा कांगाव्याचा प्रचार लायसन्स-परमिट व्यवस्थेचे जुने लाभधारक करीत आहेत. गेल्या वर्षातील निर्बंध उठविण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो की, ७१४ पैकी दहाच वस्तूंबाबत आयातीत पाच-दहा कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. अन्यथा, निर्बंध उठविण्याचा कोणताही दुष्परिणाम दिसून आलेला नाही.
काही शेतीमालांच्या बाबतीत याच काळात आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे हे खरे. उदाहरणार्थ, पामोलिन तेल. या वाढीचा संबंध आयातनिर्बंध उठविण्याशी लावणे निरर्थक आहे. १९९३-९४ सालापासून देशातील तेलबियाचे उत्पादन घटत गेले. याउलट, मिळकती वाढत गेल्या तसे खाद्यतेलाची मागणी वाढत गेली. ही मागणी पुरविण्यासाठी आयात होणे अपरिहार्य होते. याचवेळी मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ-न्युगिनी यांसारख्या देशांत तेलबियांऐवजी झाडाच्या खोडापासून खाद्यतेल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान उभे राहिले. अशा तऱ्हेने उत्पादन झालेल्या तेलाचा उत्पादनखर्च पारंपरिक तेलापेक्षा खूपच कमी असतो. साहजिकच, पामतेलाची हिंदुस्थानात मोठ्या प्रमाणावर आयात होत आहे. त्यामुळे, तेलबियांचा शेतकरी आणि तेलाचे गिरणीवाले संकटात येत आहेत ही गोष्ट खरी आहे; पण अशा अपवादात्मक प्रकरणी का होईना, आयात शुल्क कमाल मर्यादेपर्यंत वाढवून संरक्षण देण्याचा काही मान्यवर पक्षांचा प्रस्ताव आत्मघातकी आहे. पहिल्यांदा म्हणजे, हिंदुस्थानने आयात शुल्क वाढवले म्हणजे बाकीचे देश चुपचाप ऐकून घेतील ही अपेक्षा चुकीची
