पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/205

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

संपन्नता साधली ती या दोन आयुधांनी. गरीब देशांतील अगदी शेवटच्या गरीबगुरीबांनाही पोटाला अन्न, अंगावर वस्त्र, व्याधींवर औषधोपचार आणि अधिक आयुर्मान यांचा लाभ झाला तो तंत्रज्ञान आणि श्रमविभागणी यांच्या संयुक्त करामतीनेच. श्रमविभागणीचे भारतातील स्वरूप, म्हणजे जन्मावर आधारलेली जातीव्यवस्था अकार्यक्षम आणि घातक ठरली. त्यामुळे ती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. श्रमविभागणीच्या तत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील वापर कार्यक्षमतेच्या तुलनेच्या तत्त्वाने होतो. एक देश दुसऱ्या देशापेक्षा सर्वच उत्पादनांत अधिक वरचढ असेल आणि तरीही सर्व उत्पादन त्याच देशाने करायचे आणि दुसऱ्या देशाने काहीच करायचे नाही यापेक्षा अकार्यक्षम देशाने त्याची कनिष्ठता ज्या उत्पादनात कमी असेल ते ते करावे असा हा सिद्धांत. या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांतील उत्पादकता वाढते, रोजगार वाढतो, संपन्नता वाढते असा हा 'सर्वहितेषु व्यापारा'चा कार्यक्रम आहे.
 अशी व्यवस्था राबविण्यासाठी मार्गही साधा आणि सुलभ आहे ह्न सरकारी हस्तक्षेपाला लगाम घालणे.
 ३.
 जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीसंबंधी कराराच्या महत्त्वाच्या अटींपैकी पहिली म्हणजे आयातीसंबंधी लायसन्स-परमिट व्यवस्था रद्द करणे. हिंदुस्थानात समाजवादी कालखंडात परकीय चलन वाचविण्याच्या नावाने सगळ्याच आयातीवर बंदी होती. आयात काय व्हायची ती सरकारी आयात-लायसन्स किंवा परमिट यांच्या आधारावर. ती मिळायची ती सरकारदरबारी संबंध असलेल्यांनाच. पुष्कळदा ज्यांच्या नावाने लायसन्स निघायची ते त्यांचा उपयोग प्रत्यक्ष आयात करण्याकरिता करीतच नसत. काळ्या बाजारात लायसन्सच्या कागदाची खरेदी-विक्री व्हायची. त्या व्यवहारात मूळ लायसन्सधारक गडगंज पैसा कमवून जायचे. प्रत्यक्षात वाटण्यात आलेले लायसन्स आणि आयात झालेल्या मालाचा तपशील यांचा ताळमेळ कधी बसायचा नाही. त्यामुळे, भावामध्ये टोकाचे चढउतार होत. शेतीमालाच्या बाबतीत 'इंपोर्टेड' मालाचे कौतुक फारसे माजले नाही. इतर क्षेत्रात मात्र सारी हिंदुस्थानी प्रजा 'फॉरेन' आणि 'इंपोर्टेड' मालासाठी पागल बनली होती.

 जागतिक व्यापार संस्थेने असली लायसन्स-परमिट आयातव्यवस्था संपविण्याची तरतूद केली आहे. देशातील उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी त्याच्या तोडीची म्हणजे तोच परिणाम साधणारी आयात शुल्के बसविण्याची

बळिचे राज्य येणार आहे / २०७