सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याचा आराखडा आहे. सरकारी हस्तक्षेप संपुष्टात यावा ही भारतीय शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षांची जुनी मागणी आहे. आंदोलनाच्या दबावाने नाही तरी जागतिक परिवर्तनाने का होईना, देशातील सरकारशाहीला आळा बसेल, शेतीसाधने आणि शेतीमाल यांच्या जागतिक बाजारपेठेत मुक्तपणे प्रवेश अशी आशा शेतकऱ्यांत घालवली आणि त्याबरोबरच, श्रीमंत देशांतील प्रगत शेतीपुढे आपला टिकाव कसा लागेल याबद्दल त्यांच्या मनात चिंताही निर्माण झाली आहे.
निराशेच्या खोल गर्तेत असताना एकविसाव्या शतकाच्या उदयास आणखी एक नवी आशा अंकुरू लागली आहे. मानवजातीच्या उगमापासून ते आजपर्यंत सारी शेती चालली ती निसर्गदत्त बियाण्यांच्या आधाराने. मानवाने आपल्या बुद्धिवैभवाने आता हे कुंपण ओलांडले आहे आणि आवश्यक त्या गुणांचे बियाणे अल्पावधीत तयार करण्याचे सामर्थ्य संपादन केले आहे आणि जैविक शास्त्रातील या क्रांतीने उत्पादन वाढेल, उत्पादकता वाढेल, उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रातील अनेक उपयुक्तता शेतीतच तयार होऊ लागतील. त्यामुळे, शेती आणि बिगरशेती तसेच, शहरे आणि खेडी यांच्यामधील संघर्षाचा तीन हजार वर्षांचा कालखंड संपेल अशी आशाही शेतकऱ्यांत पालवली. वेगवेगळ्या देशांत या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जी प्रचंड प्रगती झाली त्यावरून या तंत्रज्ञानाचे भविष्यातील महत्त्व स्पष्ट होते.
भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र या तंत्रज्ञानाकडे डोळे लावून बसण्यापलीकडे काही करणे शक्य नाही. कारण, सरकारी झारीतील शुक्राचार्य हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न देण्याचा निश्चय करून बसले आहेत.
२.
दिल्लीतील हा मेळावा भरताना, अखंड शोषणामुळे हीनदीन झालेली शेती आणि शेतकरी, त्याबरोबरच खुला व्यापार आणि नवे तंत्रज्ञान यांची पहाट असा मोठा ऐतिहासिक संक्रमणाचा काळ आहे.
रानावनात अन्नाच्या शोधात भटकंती करणाऱ्या मानवाच्या अन्नचयनयुगापासून आजच्या प्रगत मानवी संस्कृतीपर्यंत आगेकूच झाली ती तंत्रज्ञान आणि श्रमविभागणी यांमुळे. नवनव्या तंत्रज्ञानाने कमीत कमी श्रम आणि ऊर्जा यांच्या प्रयोगाने अधिकाधिक फलनिष्पत्ती होते आणि निसर्गाच्या संपन्न भांडारातील विविध पदार्थांच्या उपयोगात सामर्थ्य वाढते; श्रमविभागणीच्या तत्त्वाच्या वापराने उत्पादकतेचा गुणाकार होतो. प्रगत राष्ट्रांनी जी आर्थिक
