झाली म्हणजे सूर्योदयाची वेळ येते, त्याप्रमाणे निराशेच्या या गर्तेत अचानक एक आशेचा किरण क्षितिजावर दिसू लागला. रशियातील समाजवादी क्रांतीनंतर नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्राचा बडेजाव आणि औद्योगिकीकरण यांचा सत्तर वर्षे चाललेला बोलबाला पोकळ ठरला. सरकारी नियोजनाची व्यवस्था कार्यक्षम असूच शकत नाही हे रशियातील समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळल्याने सिद्ध झाले.
समाजवादाच्या नावाखाली चाललेल्या लायसन्स-परमिट-इन्स्पेक्टर राज्यापुढे बहुतेक सारेच विद्वान अर्थशास्त्री आणि राजकारणी नतमस्तक झाले होते. चक्रवर्ती राजगोपालाचारींचा स्वतंत्र पक्ष आणि त्यानंतर, आधुनिक कालखंडातील शेतकरी आंदोलन यांनी बंदिस्त व्यवस्थेतील दोष तपशीलवार पुढे मांडले. त्याविरूद्ध जनजागृती घडविली. शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली, शेकडो हुतात्म्यांनी प्राण दिले तरीही सुबुद्धी न सुचलेले राजकारणी नेतृत्व अखेरीस खुलेपणाच्या जागतिक झंझावातापुढे नमले आणि भारतातही समाजवादी नियोजनाऐवजी खुल्या व्यापाराचा सुधार आणण्याची भाषा सुरू झाली.
पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोडकळीस आला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रांनी नव्या जगाची उभारणी करताना सूडबुद्धी सोडून देऊन जित राष्ट्रांनाच आपल्या पायावर उभे राहण्यास मदत करण्याचा कार्यक्रम आखला आणि पुन्हा एकदा देशादेशातील व्यापारात सरकारी हस्तक्षेप किमान राहावा यासाठी प्रयत्न चालू केले. जागतिक व्यापारपेठ उभी राहण्याची सुरुवात होण्यास ऐंशी वर्षांचा प्रदीर्घ कालखंड लागला. तरीही, भारतातल्यासारख्या गरीब आणि अस्मानी व सुलतानी दोन्ही जुलुमांनी ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हे काही नवे संकट तर नाही अशी भीती वाटू लागली हे समजण्यासारखे आहे.
जगातील सारी राष्ट्रे गरीब आणि श्रीमंत अशी विभागली गेली आहेत. त्यांच्यातील संबंध काही शतके शोषणाचे राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यात होणारे व्यापारी करार हे काही प्रमाणात तरी असंतुलित राहणार हे उघड आहे. त्यातले त्यात शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी करार तर अधिकच असंतुलित असणे साहजिकच आहे. कारण, या करारात गडगंज अनुदानाने लाडावलेले श्रीमंत देशातील सधन शेतकरी आणि पिढ्यान्पिढ्या शोषणाने नाडलेले गरीब देशांतील शेतकरी व्यापारहेतूने एकत्र येतात. जागतिक व्यापार संस्थेच्या या करारामुळे आयात, निर्यात व अनुदाने या सर्वच क्षेत्रांतील
