पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/196

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

परदेशातून आणलेला शेतीमाल कमी किमतीत देशांतर्गत बाजारपेठेत ओतणे या सर्वांनी शेतकऱ्याला कंगाल बनवले. या धोरणात्मक योजनांमुळे शेतीक्षेत्रातील भांडवलाची धूप झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांना माघार घेऊन निकृष्ट तंत्रज्ञानाचा आणि व्यवस्थापनाचा अवलंब करणे भाग पडले.
 १९९१ साली आर्थिक सुधारांची सुरुवात झाली आणि शेतकऱ्यांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या की सरतेशेवटी आपले दिवस आले आहेत, आता शेतीमालाच्या व्यापारावरील निर्बंध उठतील आणि शेती व्यवसायाला पूरक व तारक उद्योगांची परवान्याच्या बेडीतून सुटका होईल. प्रत्यक्षात, आर्थिक सुधारांचा शेतीक्षेत्राला वारासुद्धा लागला नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात असलेल्या तरतुदीनुसार हिंदुस्थान सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावरील निर्बंध काढून टाकावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा पसारा मर्यादित करावा आणि त्या व्यवस्थेतून वितरण करण्यासाठी लागणारा माल खुल्या बाजारातून खरेदी करावा, उत्पादकांवर लेव्ही लादू नये. हिंदुस्थान सरकारने या तरतुदी अमलात आणण्याकडे काणाडोळा केला; पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीनुसार आयातीवरील गुणवत्ताविषयक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटविण्याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य राष्ट्रांनी आणलेल्या दबावापुढे हिंदुस्थान सरकार फार काळ टिकाव धरू शकले नाही आणि त्याला शेतीमालाच्या आयातीवरील निर्बंध उठवून आयातीला अनुमती देणे भाग पडले.
 एप्रिल २००० च्या सुमारास भारतीय शेतकरी विचित्र कोंडीत सापडलेला असेल : एका बाजूला सरकारची शेतीक्षेत्रासंबंधी वैरभावी धोरणे आणि दुसऱ्या बाजूला, आयात झालेल्या मालाचा ह्न स्वस्त पण आणि मस्त पण ह्न लोंढा.
 शेतकऱ्यांना रास्त भाव नाकारणाऱ्या आणि जवळजवळ ८७ टक्के उणे सबसिडी लादण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे गेल्या चाळीस वर्षांत शेतीक्षेत्र सडून गेले आहे, शेतीक्षेत्राच्या संरचनेची मोडतोड झाली आहे आणि तंत्रज्ञानातही मागासलेपणा आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित जातीच्या स्वस्त कापसाचा पूर लोटला असताना हिंदुस्थान सरकार मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना त्या बियाण्यांची चाचणी करण्यासाठीसुद्धा परवानगी देत नाही.

 तिरुपती येथे शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांना माहीत आहे की शेतकऱ्यांना दुःस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग

बळिचे राज्य येणार आहे / १९८