बाजारपेठेतील व्यापारावरील तसेच निर्यातीवरील निर्बंध दूर करण्याची मागणी पहिल्यापासून करीत आहेत. सरकारला कर, बिले, सेस वगैरे रूपांनी करावयाचा भरणा न देण्याचा, तसेच उत्पादन कमी करण्याची तयारी ठेवण्याचा मुळावरच घाव घालणारा कृतिकार्यक्रम जाहीर करणे या स्वतंत्रतावादी शेतकरी संघटनांना भाग पडले.
शेतीमालाचे उत्पादन कमी करण्याचा कार्यक्रम अमलात आणणे तशी अवघड गोष्ट आहे. उत्पादनात वाढ होऊनसुद्धा उत्पन्नात घट येऊ लागली तरच शेतकरी अशी टोकाची भूमिका घेतील किंवा मग, त्यांना जर असे वाटू लागले की आपली कोंडी झाली आहे आणि त्यातून सुटण्याचे काहीच मार्ग नाहीत तर उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग त्यांना संयुक्तिक वाटेल.
शेतकरी कोंडीत सापडला आहे याला, विविध राज्यात घडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासत्राखेरीज आणखी काही पुरावा आवश्यक आहे का? चालू हंगामात व आंध्र प्रदेशच्या वारंगल जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येण्यास सुरुवात झाली आहे. भपकेबाज समारंभ आणि इन्फो-टेकच्या प्रगतीबद्दल फुशारकी यांनी शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे नागडे सत्य झाकता येणार नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय शेतीचा थोडक्यात आढावा घेऊ. नेहरू अंत:करणपूर्वक समाजवादी होते; त्यांनी पाणीपुरवठ्यासाठी व वीजनिर्मितीसाठी धरणे बांधून, जमीन-सुधारणा कायदे करून आणि सहकारी पतसंस्था व बाजारयंत्रणा यांची उभारणी करून शेतीक्षेत्राची संरचना सुधारण्याचा प्रयत्न केला. या धोरणांनी देशाला १९६० च्या दशकात 'बंदरात उतरणाऱ्या अन्नधान्याच्या भरोशावर जगण्याच्या' अवस्थेला आणून पोहोचवले. लालबहादुर शास्त्रींनी हरित क्रांती तंत्रज्ञानाचे स्वागत केले, त्याचबरोबर आधारभूत किमतीची यंत्रणा व त्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची उभारणी केली. शास्त्रीजींच्या 'जय जवान, जय किसान' धोरणाने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेला नेले. मात्र, काही काळानंतर शेतकऱ्यांच्या असे लक्षात येऊ लागले की उत्पादकतेत आणि उत्पादनात वाढ होऊनही उत्पन्न वाढले नाही, ते हरतच राहिले आणि कर्जाच्या प्रचंड बोजाखाली दबतच राहिले.
एका मागोमाग एक आलेल्या सरकारांनी जाणूनबुजून शेतीक्षेत्राच्या विरोधी धोरणे राबवली; शेतीमालाच्या वाहतुकीवरील, साठवणुकीवरील, प्रक्रियेवरील आणि निर्यातीवरील निबंध आणि त्यांच्या जोडीने आपल्या मायबाप सरकारने
