शेतकऱ्यांना हवा ‘मार्शल प्लॅन'
तिरुपती येथे १५ ते १७ मार्च २००० रोजी झालेल्या राष्ट्रीय शेतकरी परिषदेने केलेल्या ठरावांनी मोठी खळबळ उडवून दिलेली दिसते. या ठरावांवर टीका करणारांपैकी बहुतेकांना हे मान्य आहे की शेतकरी भयंकर संकटात सापडले आहेत आणि सरकार वर्षोगणती, त्याचे आपल्याला काही सोयर-सुतक नसल्यासारखे चालते. आयातीवरील गुणवत्ताविषयक निबंध टप्प्याटप्प्याने कमी करून अर्थव्यवस्था खुली केली तर भारतीय शेतीला व्यवसाय म्हणून चांगले भवितव्य आहे याबद्दलची जाणीव आता तयार होऊ लागली आहे.
"तिरुपती ठरावांचा सूर समजण्यासारखा आहे; पण त्याची अभिव्यक्ती चुकीची आहे." असा काही टीकाकारांचा निष्कर्ष आहे.
त्यांचा सुज्ञ सल्ला असा आहे : "हिंदुस्थानात करोडो भुकेली तोंडे आहेत आणि हिंदुस्थानी बाजारपेठ शेतकरी जितके पिकवतील ते सर्व रिचविण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढवावी; सरकारने रस्ते, बाजारपेठ आणि सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा सुधाराव्या आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी त्यांच्या घटकांमधील समन्वय सुधारण्यावर तसेच केंद्र आणि राज्य शासनांनी प्रायोजित केलेल्या उत्पादनयोजनांच्या अधिकृत अंमलबजावणीवर भर द्यावा."
शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे नेते अजाण, बालबुद्धीचे नक्कीच नाहीत. तीन दिवस सलगपणे सर्व समस्यांची पाळेमुळे खणून केलेल्या प्रगल्भ विचारमंथनाच्या आधाराने ही परिषद तिरुपती कृतिकार्यक्रमाप्रत येऊन पोहोचली. तिरुपती येथे जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध राज्यातील संघटना निविष्टांसाठी अनुदानांची भीक मागणाऱ्या किंवा शेतीमालाला सतत वाढते आधारभाव मागणाऱ्या संघटना नव्हत्या. या सर्व संघटना शेतीमालाच्या देशांतर्गत
