झाले त्यामुळे सर्वसामान्य रयतेला आनंद झाला. कारण, जमीनदारांकडूनच जमीन काढून घेतली जात होती. असा कायदा अमलात आणताना काही कायदेशीर जोरजबरदस्ती करावी लागत असेल तर त्यात काही गैर नाही अशा तऱ्हेच्या 'लेनिनी' खाक्याच्या नैतिकतेचाही प्रभाव मोठा होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले नाही की जमीनदारांचा काटा काढण्यासाठी हातात घेतलेले हे कायद्याचे काटे लवकरच शेतकऱ्यांच्या विरोधातही हत्यारे म्हणून वापरले जाणार आहेत!
देशी सरकारने सावकारी संपवली तेव्हाही शेतकऱ्यांना आनंद झाला; गावच्या सावकाराच्या जागी शहरातील संस्था सावकार बनून आल्याने परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही हेही त्यांच्या ध्यानात आले नाही.
हरित-क्रांतीच्या प्रयोगाने उत्पादन वाढले, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश आपल्या पायांवर उभा राहिला. सहकाराची रेलचेल झाली. साखर, सूत इत्यादींचे कारखाने उभे राहिले, इतके सगळे होऊनही, आपल्या गरिबीचे निवारण होत नाही हे शेतकऱ्यांना अनुभवाला येऊ लागले. शहराची भरभराट होऊ लागली, गावे ओस पडू लागली.
शेतकरी चळवळ आपले अस्तित्व स्वतंत्रता आंदोलनाच्या राष्ट्रीय प्रवाहात हरवून बसली होती. राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांची मुले आता आमदार बनली, खासदार बनली, मंत्री बनली; सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष बनली, सहकारी कारखानदार बनली. जमीनदार, सावकार गेले पण त्यांच्या जागेवर पुढाऱ्यांच्या परिवारातील मुले गावच्या सत्तेवर कबजा करून बसली. फक्त, शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारली नाही; याउलट, खालावली.
स्वातंत्र्यानंतर देशाचा विकास का झाला नाही, देशात समृद्धी का आली नाही अशा चर्चा सध्या चालू आहेत; कशासाठी? तर म्हणे, सध्या आपण स्वातंत्र्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन साजरा करीत आहोत! स्वातंत्र्य येऊनसुद्धा देश गरीब का राहिला, शेतकऱ्यांचे दारिद्म का वाढले, गावे उजाड का होऊ लागली असे प्रश्न नव्या शेतकरी चळवळीने पुढे ठेवले आहेत. देशाच्या गरिबीचे आणि शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे कारण सरकारची धोरणेच आहे अशी या चळवळीची धारणा आहे. सरकार समाजवादाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना जाणूनबुजून लुटते आहे हे या चळवळीने सप्रमाण सिद्ध केले आहे. १९८० मध्ये सुरू झालेल्या या शेतकरी चळवळीने पुन्हा एकदा 'शेतकरी विरुद्ध बिगर शेतकरी' हे आपले मूळ स्वरूप धारण कले आहे.
