विरोधात संघर्ष उभे राहू लागले. दक्षिण भारतात झालेले अशा तऱ्हेचे संघर्ष 'दक्षिणेतील दंगे' (Deccan Riots) या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या संघर्षाचा सरकारवरही थोडाफार परिणाम झाला. कर्जामध्ये सूटसवलती देणारे काही कायदे झाले, सहकारी व्यवस्था तयार करण्याचेही प्रयत्न झाले. त्यातून काही विशेष निघाले नाही.
शेतकरी चळवळीचे 'गाव विरुद्ध शहरे' हे रूप जाऊन 'गावाच्या अंतर्गत संघर्ष' असे तिचे स्वरूप बनले. या बदलामुळे शहरवासीयांना खूपच आनंद झाला. जमीनदार-सावकार यांविरुद्ध शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला शहरवासी तयार झाले. जमीनदार आणि सावकार रयतेच्या दृष्टीने दुष्ट होते हे खरे होतेच; पण, शहरवासी सावकार व जमीनदारांच्या विरोधात बोलू लागले ते काही त्यांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल करुणा जागी झाली म्हणून नव्हे; शेतकऱ्यांच्या घरून लुटून नेलेली लक्ष्मी शेतीतून उचलून सावकार जमीनदारांच्या वाड्यांमध्ये आणि गढ्यांमध्ये बंदिस्त होत होती याचे दुःख शहरवासीयांच्या मनात सलत होते. शेतकऱ्यांच्या शोषणातला पुरेसा हिस्सा आपल्या वाट्याला येत नाही हे शहरवासीयांच्या मनातील शल्य होते.
गांधीजी हिंदुस्थानात आले आणि शेतकरी चळवळीने आणखी एकदा कूस बदलली. शेतकऱ्यांच्या जमीनदार व सावकारांच्या विरोधातील संघर्षाची शक्ती तेथून बाजूस काढून सर्व इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात चालू असलेल्या स्वतंत्रता आंदोलनास जोडण्यात महात्मा गांधी आणि त्यांचे सरदार पटेलांसारखे सहकारी यशस्वी झाले. इंग्रजांच्या आगमनानंतर जनतेला कायदा व सुव्यवस्था, शिक्षणाच्या सोयी आणि सार्वजनिक जीवनात समानतेचा अनुभव अशा गोष्टींचा लाभ व्हायला लागला होता. लोकांच्या दृष्टीने जाति-विषमतेचा अंत होणे हे इंग्रज हटण्यापेक्षा महत्त्वाचे होते. सामाजिक सुधार होण्याआधीच इंग्रज निघून गेले तर ज्या लोकांनी शेकडो वर्षे रयतेवर अन्याय केले, जुलूमजबरदस्ती केली त्याच लोकांच्या हातात पुन्हा देशाची सूत्रे जातील अशी त्यांना धास्ती वाटत होती; पण स्वतंत्रता आंदोलनाची गतीच अशी होती की शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रधान समस्या बाजूला ठेवून ते या आंदोलनात सामील झाले. गांधीजींचे नेतृत्व मानणारे शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करील, त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी त्यांना आशा वाटत होती.
स्वातंत्र्यानंतर पंचवीस-तीस वर्षे शेतकऱ्यांच्या मनातील ही आशा टिकून होती. समाजवादाच्या घोषणा मोठ्या लोभस ठरल्या. जमिनीसंबंधी जे कायदे
