केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुसटसासुद्धा उल्लेख नाही. कृषी मंत्रालयाला नवीन धोरणांची माहिती कुणी पुरवत नसावे किंवा नवीन आर्थिक सुधारणा शेतीस लागूच नसाव्यात! शेतमालाच्या प्रक्रियेवर बंधने चालूच आहेत. गव्हाची आयात, युरोपीय दूधभुकटीच्या मदतीने देशांतर्गत दुधाच्या किमती पाडणे, निर्यातीवर बंधने लादणे इत्यादी नेहरू पद्धतीचे शेतकरीविरोधी चाळे अजून चालूच आहेत. नवीन आर्थिक मसुद्यावर खुल्या बाजारपेठेच्या संकल्पनेची पुसटसुद्धा सावली नाही.
मध्यंतरी खुद्द पंतप्रधानांनी पीक विमा योजना व्यापारी तत्त्वावर आधारलेली असली पाहिजे असे विधान केले होते. ते सगळीकडे प्रसिद्धही झाले होते; पण खुद्द पंतप्रधानांच्या मताचीही या मसुद्यात पत्रास ठेवली नाही. खुल्या व्यवस्थेचे कृषी मंत्रालयाला इतके वावडे आहे.
मसुद्याच्या सुरुवातीला मोठी घनगंभीर घोषणा आहे, 'शेतीचा विकास हा सर्व भारताच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या नियोजनाचा गाभा आहे.' सगळा मसुदा वाचल्यानंतर निष्कर्ष असा निघतो की शेतीचा विकास आणि देशाचा विकास यांचा तसा काही संबंध नसावा. कृषिनीतीच्या ठरावाच्या या मसुद्यात ठराव नाही, धोरण नाही, शेती नाही, राज्य सरकारे सोडाच, मध्यवर्ती सरकारच्या शेतीसंबंधीच्या कामकाजाचेही त्यात प्रतिबिंब नाही. भारताच्या संविधानाप्रमाणे दिल्लीत ज्या कृषी मंत्रालयाची गरजच नाही त्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेला हा विदुषकी चाळा आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ मार्च १९९३)
■
