पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/179

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 -पीक आणि जनावरे यांच्या विम्याची नवीन प्रकारची व्यवस्था करणे.
 -शेतीउत्पादन वाढवण्यासाठी व त्याची विविधता वाढवण्यासाठी एक दीर्घ मुदतीचे धोरण ठरवणे.
 -उद्योगधंद्यांच्या बरोबरीची शेतीसाठी पोषक पणन आणि गुंतवणूक व्यवस्था तयार करणे.
 -जमीनसुधार पुढे रेटणे.
 -जमिनीचा मगदूर लक्षात घेऊन विकास करणे.
 -पावसाचे पाणी साचवण्यास चालना देणे.
 ही असली अजागळ आश्वासनांची रांगच्या रांग मसुद्यात सापडते.
 मसुद्याला शाळकरी पोराचा निबंध म्हणणेसुद्धा कठीण आहे. कोणताही शाळामास्तर पोरांच्या निबंधात चालवून घेणार नाही अशी परस्परविरोधी विधानांची मसुद्यात रेलचेल आहे. मसुद्याच्या सुरुवातीसच आजच्या शेतीपुढील महत्त्वाची आव्हाने कोणती म्हणून सतरा गोष्टींची लांबलचक यादी दिली आहे. परिच्छेद ४ ते १३ या १० परिच्छेदात या १७ आव्हानांना तोंड देण्याचा विषय आहे. म्हणजे एका परिच्छेदामागे १.७ आव्हाने. एका हातास आव्हान आणि दुसऱ्या बाजूस त्यावरचा तोडगा असा एकास एक संबंध लावणे अवघड आहे. प्रत्यक्षात अर्धा एक डझन आव्हाने अशी आहेत की ज्यांचा नंतरच्या परिच्छेदात नावालासुद्धा उल्लेख नाही आणि नंतरच्या परिच्छेदांत अशा काही गोष्टींचा उल्लेख आहे की, ज्यांचा आव्हानांच्या यादीत समावेश नाही. अशी ही सारी गंमत आहे.
 जिथे एकास एक आव्हान आणि धोरण असा आकडेवारीने संबंध लागतो तिथेदेखील परिस्थिती फारशी समाधारकारक आहे असे नाही.

 उदाहरणार्थ: जमिनीची धारणा कमी होत आहे. जमिनीचे तुकडे पडत आहेत आणि त्यामुळे व्यवस्थापन आणि शेतीचे उत्पन्न यावर विपरीत परिणाम होत आहेत हे एक आव्हान म्हणून सांगितले आहे. याला उत्तर म्हणून शेतीची तुकडेबंदी करण्याची किंवा निदान एकत्र वहिवाट करण्याची काही आकर्षक योजना धोरणात दिली असेल म्हणून पाहावे तर फसगत होईल. जमीनसुधार कायद्यांची नेटाने अंमलबजावणी करणे एवढा एकच उल्लेख नंतरच्या परिच्छेदात आहे. म्हणजे, जमिनींचे आणखी तुकडे करण्याची योजना आहे. वित्तमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चालू वर्षाच्या आर्थिक अहवालात जमिनीची तुकडेबंदी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. बलराम जाखर मात्र एवढी हिंमत दाखवायला तयार नाहीत.

बळिचे राज्य येणार आहे / १८१