कापण्याचे काम स्वातंत्र्यानंतर बिनधास्तपणे चालू आहे. नेहरूव्यवस्था कोसळली, देशावर आर्थिक अरिष्ट आले तरीही निदान शेतीच्या बाबतीत तरी जुनेच धोरण पुढे रेटायचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. बलराम जाखरांच्या या मसुद्यात अशीच गुळगुळीत, गोलमाल आणि गोडगोड भाषा वापरण्यात आली आहे. पण या गुळगुळीत शब्दांतून काही निश्चित धोरणाची दिशा स्पष्ट होत नसल्यामुळे प्रत्यक्षात मात्र सरकार मनमानी करायला मोकळे राहील असा हा सरकारी डाव आहे.
कृषिनीतीच्या या ठरावाला ठराव तरी कसे म्हणावे? संसदेने करायच्या ठरावाची एक विशिष्ट शैली आणि भाषा असते. त्या धाटणीत हा मसुदा लिहिलेला नाही. एखाद्या शाळकरी पोराने शेतीविषयी अस्ताव्यस्त निबंध लिहावा तसे याचे स्वरूप आहे. मसुद्याच्या शेवटच्या परिच्छेदात लेखकाला हा ठरावास मसुदा आहे असे म्हटल्याचा विसर पडला आणि त्याने कृषिनीतीसंबंधी हे 'निवेदन' आहे असे म्हटले आहे. लेखकच गोंधळला तर इतरांची काय कथा सांगावी?
धोरण म्हणावे तर एकाही विषयावरील धोरण साडेपाच पानांच्या या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मध्यवर्ती शासनाची भूमिका सहकारी संस्थांना पैशाची आणि इतर मदत आणि शेतीमालाला रास्त भाव यासंबंधीची धोरणे पूर्वीप्रमाणे पुढे चालू राहतील असे मसुद्यात म्हटले आहे. पण ही जुनी धोरणे नेमकी काय होती याचा खुलासा सोयीस्कररित्या टाळण्यात आला आहे. शेतीक्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून आणि खाजगी भांडवलास उत्तेजन देऊन 'नवे चैतन्य' निर्माण करण्याची भाषा मसुद्यात एका ठिकाणी वापरली आहे. विनोदाचा भाग म्हणजे दुसऱ्या एका जागी संपन्न आणि स्वयंभू शेतीसाठी धोरणांची नवी दिशा ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे; पण अशा नवीन दिशा ठरवणे हेच मुळी कृषिनीतीच्या ठरावाचे काम आहे. हा विषय असा टांगता ठेवला तर ठराव जाहीर करण्याची काहीच गरज नव्हती.
काही नवे करण्याची इच्छा या दोन मुद्द्यांपुरतीच मर्यादित आहे, एरवी सर्व ठरावात नुसती मंत्रिछाप आश्वासनांची लयलूट आहे.
-शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत, उत्तेजन आणि धक्का (!) देणे.
-विकास आणि संशोधन कार्य एकसूत्री करणे.
- हंगामानंतरच्या कामाच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देणे आणि कृषिप्रक्रिया केंद्रे निर्माण करणे.
