पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/177

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा



 नता दलाचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी राष्ट्रीय कृषिनीती तयार करण्याचे तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केले. गेल्या डिसेंबर महिन्यात लोकसभेसमोर सध्याचे कृषी मंत्री श्री. बलराम जाखर यांनी शेतकी धोरणासंबंधीच्या ठरावाचा मसुदा सादर केला.
 डोंगर पोखरून उंदीर काढावा आणि तो उंदीरही मेलेला असावा, असा हा प्रकार आहे. ६० कोटी शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर ८७ कोटींच्या देशाचे भवितव्य ठरवणारा हा मसुदा दोन ओळींत ऐसपैस अंतर सोडूनही कसाबसा साडेपाच पानी भरतो. स्वातंत्र्यापासून औद्योगिक धोरण अनेकदा जाहीर झाले; पण शेतीसंबंधी धोरण मात्र एकदाही तयार करण्यात आले नाही याबद्दल व्ही.पी. सिंगांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. पण कृषिधोरण म्हणजे साडेपाच पानांचा ठराव असेल तर असला ठराव ५० वर्षात न झाल्याने शेतकऱ्यांचे किंवा देशाचे काही नुकसान झाले आहे असे वाटत नाही. पूर्वीच्या सरकारची अनेक धोरणे आणि निर्णय नवीन सरकारे उलटवतात आणि फिरवतात. राव सरकारला शेतीच्या धोरणासंबंधी ठराव करण्याचा निर्णय रद्दबातल करणे अवघड वाटले असावे, त्यामुळे शेतकरी समाजात असंतोष निर्माण होईल अशी त्यांना चिंता वाटली असावी. म्हणून धोरण तर जाहीर करायचे पण त्यात धोरण म्हणून ठेवायचे नाही अशी खास पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारची मध्यममार्गी नीती चालवण्यात आली असावी.

 आजपर्यंत कृषी नीती लिहिण्याच्या उपद्व्यापात कोणतेही सरकार पडले नाही याचे कारण उघड आहे. शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण असल्याने त्याची जाहीर वाच्यता करणे कोणाही सरकारला परवडण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे शेतकरी कल्याणाच्या आणि हिताच्या घोषणा करीत करीत शेतकऱ्यांचा गळा

बळिचे राज्य येणार आहे / १७९