आयात झाली आहे. अजून १० लाख टन होणार, असं म्हणतात. गेल्या आठवड्यातील वर्तमानपत्रांतील बातम्यावरून कळतं की ५० हजार टन पामोलिन तेल फुकट आणायचं ठरलं आहे आणि ज्या दूध महापूर योजनेने देशातल्या दूध योजनेचं वाटोळे केले-म्हणजे परदेशातून दूध पावडर व लोणी आणून त्याचं दूध करून इथल्या दुधाचे भाव पाडले व इथल्या दूधयोजनेची हानी केली-ती योजना पुन्हा चालू झाली आहे. दूधमहापूर योजना-३ या नावाने. पुन्हा एकदा युरोपवाल्यांनी आपल्याला दिलेलं लोणी आणि दूधपावडर इथं आणून इथल्या शेतकऱ्यांचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम चालू झाला आहे.
इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. युरोपमध्ये तिथली सरकारे शेतकऱ्यांना दुधाला अत्यंत चांगला भाव देतात. त्यामुळे दुधाचे अतोनात उत्पादन होते. दुधाच्या नद्या वाहतात आणि लोणी व चीजचे डोंगर तयार होतात. कोठे साठवावे त्यांना कळत नाही. हा जादा झालेला माल ते हिंदुस्थानसारख्या देशाला द्यायला तयार होतात; पण दुधाचा भाव कमी करायला तयार होत नाहीत. तुम्ही जास्त पिकवा, जास्त भाव घ्या, दुधाचं काय करायचं ते आपण नंतर बघू, असं युरोपीय सरकारे म्हणतात आणि आमच्या देशाचे करंटे राज्यकर्ते म्हणतात, "तुमचे ते जादा दूध आम्हाला द्या, आम्ही आमच्या देशातल्या दुधाचे भाव पाडतो." अशा तऱ्हेने परदेशातील दुधाच्या साहाय्याने 'दूध' म्हणून लिहिलेल्या गाड्या फिरायला लागल्या आणि ठिकठिकाणी शीतकरण यंत्रे बसवली की म्हणायचे दूध-क्रांती झाली!
खरं तर महाराष्ट्राने दुधाची क्रांती शेतकऱ्यांच्या साहाय्याने करून दाखविली. त्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले; पण गुजरातसारखी अनुकूल परिस्थिती नसताना महाराष्ट्रात दुधाची क्रांती झाली याचे कारण महाराष्ट्रातल्या शासनाने दुधाच्या किमतीच्या धोरणाबद्दल जागरूकता दाखविली आणि त्याचं श्रेय पहिलं दूधभाताचं आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेलाच आहे.
आता, इतकं सरळ सरळ शेतकरीविरोधी धोरण केंद्र शासन राबवत असताना, 'हे धोरण चुकीचं आहे' इतकंसुद्धा शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी का बोलत नाहीत? शेतकऱ्यांनी तुम्हाला नेते म्हणून निवडलं आहे, तुम्ही मंत्री व्हा, मुख्यमंत्री व्हा, उद्या तुमच्यापैकी कुणी पंतप्रधानाच्या जागेकडेही जातील; पण पंतप्रधानाच्या जागेकडे जाणारा जो सर्वात चांगला मार्ग आहे तो शेतकऱ्यांच्या आशीर्वादातून जातो, दिल्लीच्या मर्जीतून नाही. स्व. वसंतराव बारा वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिले, ते कशामुळे राहिले? त्यांची प्रेरणा शेतकऱ्यांच्या हिताची होती,
