आम्ही शेतकऱ्यांच्या वतीने, नम्रपणे तुमच्या नजरेस आणू इच्छितो." एवढं म्हणायला काही हरकत नाही ना?
दिल्लीच्या सध्याच्या काही धोरणांबद्दल मला चिंता आहे. पंजाबमधला शेतकरी गव्हाच्या बाबतीत अत्यंत संतप्त आहे. पंजाबचा गव्हाचा भाव सरकारने ठरवला क्विंटलला २८० रुपये; बाजारात भाव चालला आहे क्विंटलला ३३० रुपये; पण सरकारने व्यवस्था अशी केली की अडत्यांनी आणि खाजगी व्यापाऱ्यांनी गव्हाच्या मंडीमध्ये येताच कामा नये; म्हणजे मग शेतकऱ्यांना २८० रुपये भावाने गहू सरकारला विकणं भाग पडावं. सगळे लोक तक्रार करत असतील; पण मला सांगायला आनंद वाटतो की, आमच्या संघटनेमुळे गव्हाची पुरेशी वसुली होऊ शकली नाही. यंदा आम्ही थोडं कमी पडलो. पण केंद्र शासनाचं हे धोरण पुढे असंच चालू राहिलं तर पंजबामध्ये पुढच्यावेळी एक पोतंसुद्धा गहू सरकारी खरेदीयंत्रणेला मिळू नये अशी व्यवस्था करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. शेतकऱ्यांना ३३० रुपये मिळू नये अशी सरकारने व्यवस्था केल्यामुळे वसुली कमी झाली, त्यावर सरकारने काय उपाय केला? त्या सरकारने क्विंटलमागे ५५६ रुपये खर्च करून कॅनडातून गहू आणून आमच्या देशामध्ये ओतला. सुधाकरराव, आम्हा शेतकऱ्यांच्या वतीने, दिल्लीला जाऊन कोणी विनम्रपणे म्हणेल का की तुम्ही पीएल ४८० इतकी वर्षे चालवले, त्याने काही देशातला गव्हाचा प्रश्न संपला नाही; वसंतराव नाईकांनी हरित क्रांतीची सुरुवात केली आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तेव्हा गव्हाचा प्रश्न संपला आणि आम्ही अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो. पं.नेहरूंच्या काळातला पीएल ४८० चा करंटेपणा करू नका, असे तुमच्यापैकी कुणी म्हणेल का?
दिल्लीमधला एक जण असं म्हणाला, कोणाही पक्षीय माणसाला जे समजलेलं नाही किंवा समजलं तरी बोलायची हिंमत नाही ते, जे पक्षीय राजकारणातील नाहीत असे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग म्हणाले. ते म्हणाले, "एक वर्ष फक्त मला द्या. चलनवाढीचा प्रश्न इतका गंभीर आहे की आजच्या काळामध्ये काही गोष्टी करणे मला भाग आहे; पण एक वर्षानंतर माझं धोरण शेतकरी-अनुकूल होतं की नाही तुम्ही ठरवा आणि तुम्हाला जर वाटलं की मी शेतकरी-अनुकूल नाही तर तुम्ही सांगाल ती शिक्षा भोगायला मी तयार आहे." जो मनुष्य पक्षीय राजकारणातला नाही तो हे बोलू शकतो तर मग आम्ही शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले तुम्ही आमचे नेते हे का बोलत नाहीत?
आज, प्रश्न काही फक्त गव्हाच्या आयातीचा नाही. १० लाख टन गव्हाची
