म्हणून आम्हाला कांद्याचं आंदोलन करावं लागलं. म्हणजे आमच्या आंदोलनाला कोणताही पक्षीय वास नव्हता; पण त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, "शरद जोशी हे आधी खरे शेतकरी आहेत हे त्यांना सिद्ध करू द्या. मग आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायची किंवा नाही ते बघू." आता निदान, मी शेतकरी असो वा नसो, बोलण्यालायक प्राणी आहे असं शासनाचं मत झालं हेही काही वाईट नाही.
सुधाकरराव नाईकांच्या दूरदर्शनवरील त्या भाषणाने एक आशा तयार झाली. ती आशा खोटी ठरणार नाही असे मी गृहीत धरतो. कारण, आम्ही शेतकरी फार वेळा मृगजळामागे धावतो. फार मोठे नेते म्हणून आम्ही पुष्कळ मुख्यमंत्र्यांच्या मागे गेलो. त्यातले काही आमच्या बरोबरही होते. नंतर असा अनुभव आला की, मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रत्येक वेळी भेटले म्हणजे दिलखुलास हसून, गोडगोड बोलून आम्ही जे काही मागू त्याला 'हो' म्हणायचं आणि अंमलबजावणी शून्य. सुधाकररावांच्या भाषणावरून वाटलं की ते काहीतरी वेगळं करून दाखवतील आणि या आशेनं मी त्यांना पत्र लिहिलं.
सुधाकररावांकडून केलेली अपेक्षा काही फार मोठी नाही. आम्हा दोघांच्या विचारांमध्ये फार मोठा फरक आहे असंही नाही. फरक काय आहेत ?
आताच सुधाकररावांनी म्हटलं की गरीब माणसाला, अगदी शेवटच्या माणसालाही मीठ, मिरची, तेल, ज्वारी आणि डाळ हे पाच पदार्थ मिळाले पाहिजेत. यात काही वाद नाही. हे पदार्थ सगळ्यांना स्वस्तात स्वस्त, ठराविक भावाने, चांगल्या गुणवत्तेचे मिळाले पाहिजेत. यात काही वाद असण्याचे कारण नाही. कदाचित आज आपण मीठ, मिरची, तेल ज्वारी, डाळ आणि मुख्यमंत्री म्हणून सुधाकरराव नाईक व त्यांचं राज्य चालू राहिलं तर, मी अशी आशा करतो की, पाच वर्षांमध्ये आपण त्यांच्यामध्ये थोडेथोडे दूधदुभते, भाज्या आणि फळफळावळसुद्धा घालू; पण पन्नास वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर आम्ही अजून मीठमिरचीवरच आहोत, ही माझी खंत आहे.
आणि मीठमिरची जर गरिबांना पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी सुधाकररावांनी एक चांगलं वाक्य वापरलं की, बजेटामधले दोनतीनशे कोटी रुपये घालावे लागले तरी चालतील पण मीठ, मिरची, तेल, ज्वारी, डाळ सगळ्यांना मिळाली पाहिजे.
केंद्र शासनाचं धोरण असं नाही आणि गेली चाळीस वर्षे ते असं नाही. जर का गरिबांना मिरची, तेल, ज्वारी, डाळ स्वस्त द्यायची तर त्या करिता मिरचीचा
