जर कुणी बिहारसारख्या राज्यात जाऊन म्हणायला लागले की आम्ही कायदेभंग करणार आहोत तर लोक म्हणतील भंग करण्याऐवजी एखादा कायदा पाळणार असे काही करणार असाल तर ते नवलाचे होईल! कारण कोणताच कायदा काही पाळला जात नाही अशी जवळजवळ सध्या स्थिती आहे. महात्मा गांधींनी दिलेले आंदोलनाचे तंत्र म्हणजे एखादी मागणी पुढे करण्याकरिता जाणीवपूर्वक आत्मक्लेष स्वीकारणे. मग ते उपोषणाच्या मार्गाने असो की तुरुंगात जाण्याच्या तयारीने असो. दुसऱ्यावर क्लेश लादण्यापेक्षा स्वत:वर क्लेश लादून घेण्याकरिता वापरावयाचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. यातील सत्याग्रह हा एक आहे. आम्ही कायदा मोडणार आहोत. कोणता कायदा मोडणार आहोत याला फारसे महत्त्व नाही. तो कायदा मोडणाराने निवडायचा असतो. मग तो रस्ता बंद करण्याचा असो की रेल्वे बंद करण्याचा असो.
याचबरोबर शेतकरी संघटनेने सत्याग्रहाला एक नवीन जोड दिली. पाचशे माणसे रस्त्यावर बसवली, पाच हजार बसवली, कधी दोन लाख बसवली. शासनाने जर ठरवले तर पाचशे माणसे तुरुंगात टाकणे त्यांना काही कठीण जाणार नाही; पण त्या काळी आम्ही शेखीने म्हणायचो की आम्ही तीस हजार सत्याग्रही तुरुंगात पाठवले तर महाराष्ट्रातले सगळे तुरुंग भरून जातील; कुठे ठेवाल इतकी माणसे? आणि सरकारलाही त्यावेळी त्याचा धाक वाटायचा. तरीही सरकार ५०० माणसे तुरुंगात डांबू शकते, ३०,००० ही डांबू शकते. गेल्या महिनाभरामध्ये, सरकारी आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने १ लाख ७० हजार माणसांना तुरुंगात टाकले. कारसेवेच्या आयोजकांचे म्हणणे हा आकडा साडेतीन लाख आहे. सांगायचा मुद्दा, त्या काळी शासनाला ५०० माणसांनासुद्धा अटक करायची म्हणजे धाक वाटायचा. तरीही ते अटक करू शकत होते.
आणि तुरुंगात गेलेली माणसे जर नाउमेद झाली तर मग शेतकरी आंदोलन हे दीर्घ पातळीवर उभे राहणार नाही अशी शक्यता होती. म्हणून तुरुंगात गेलेल्या माणसांच्या मदतीला तुरुंगाबाहेर काही ताकदी काम करीत राहिल्या पाहिजेत. म्हणून शेतकरी संघटनेने आंदोलनाला अर्थकारणाची जोड दिली. कांदा हा विषयच मुळामध्ये अशासाठी निवडला की, महाराष्ट्राचे त्याकाळचे कांद्याचे उत्पादन देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळजवळ ४० टक्के होते. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांत त्यापैकी निम्मा कांदा पिकत होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेची ताकद ती किती? पुणे जिल्ह्यातील जेमतेम एक तालुका. तिला काही
