संतुलन पहिल्यासारखे खंबीर राहिलेले नाही, मन विचलित झाले आहे याचे हे लक्षण आहे हे मलाही मान्य आहे.
शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने इतर नागरिकांप्रमाणे जगता यावे या करिता 'शेतीमालाला रास्त भाव' या एककलमी कार्यक्रमासाठी मी सर्वशक्तीने प्रयत्न केला; जात, धर्म, पंथ, भाषा इत्यादी भेदाभेद दूर सारून केला. अगदी प्रामाणिकपणे बोलायचे झाले तर, अनेक वेळा स्वजातीय आणि स्वधर्मीय यांच्यावर प्रहार करून अन्यायच केला. ज्या पुरुष जातीत जन्मलो त्यांच्याही विरुद्ध दंड थोपटले.
हाती काय आले ?
शेतकरी संघटनेचा एककलमी कार्यक्रम आणि त्याची आर्थिक मीमांसा देशभरच्या शेतीतज्ज्ञांना आणि अर्थशास्त्र्यांना मानावी लागली यात काही वाद नाही. पक्षापक्षांचे नेते आज २५ वर्षांपूर्वीची शेतकरी संघटनेचीच भाषणे आणि भाषा वापरतात हेही खरे. एवढेच नव्हे तर, खुल्या व्यापाराची मांडणी विजयी झाली आणि जागतिक व्यापार संस्था शेतीमालाच्या व्यापारातही शेतकरी संघटनेची भूमिका अंमलात आणू लागली. जैविक तंत्रज्ञानाचा विरोध करणाऱ्यांचा सपशेल पाडाव झाला. जैविक बियाण्याने कपाशीच्या शेतीचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची पताका रोवली गेली.
याउलट, ६० टक्क्यांवर असलेल्या शेतकरी समाजात शेतकरीपणाची अस्मिता रुजली नाही, त्या अस्मितेने मूळच धरले नाही. 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही मांडणी न करणारा अर्थशास्त्री आजकाल दुर्मिळ झाला आहे; पण 'भारता'ची अस्मिता ही शेतकरी समाजात मूळ धरू शकली नाही. या संकल्पनेचा चुकीचा अर्थ लावून आर्थिक संरक्षणवाद्यांनी बऱ्यापैकी मजबूत बांधणी केली.
शेतकऱ्यांच्या मालाला हमखास भाव मिळवून देण्याकरिता सर्व सरकारी यंत्रणेला बाजूला टाकून सुपर मार्केटचे जाळे तयार करावे हा धाडसी प्रयोग शेतकरी संघटनेला पेलवला नाही. सगळ्या देशभर आज अशी जाळी पसरत आहेत, यशस्वी होत आहेत. वायदे बाजारामुळे शेतकरी गणकयंत्र साक्षर व्हावेत आणि त्यांनी योग्य तो भाव मिळवून घ्यावा या प्रयोगालाही डाव्या पक्षांनी खीळ घातली. जागतिक मंदी व त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ आणि हवामानातील बदलामुळे भेडसावणारे दुष्काळाचे सावट यांमुळे शहरी पगारदार ग्राहकांना अनुकूल असणारी अर्थनीती पुन्हा एकदा
