पीकविम्याचा भूलभुलैय्या
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकीय पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये वेगवेगळी आश्वासने देतात. याहीवेळी पुढाऱ्यांनी मोठ्या चपलतेने आपापल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यांत एक कलम घुसडले आहे. 'शेतीकरिता व्यापक पीक विमा योजना तयार करणे आणि अमलात आणणे हे आमच्या पक्षाचे धोरण आणि कार्यक्रम आहे' असे जो तो पक्ष म्हणून लागला. हे उत्तर तद्दन फसवे आहे; खोटे आहे. पुढाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा प्रश्न समजलेला नाही. ते काहीतरी थातूर मातूर उत्तर देऊन पळवाट काढत आहेत हे बहुतक शेतकऱ्यांना कळत होते; पण पुढाऱ्यांच्या खोटेपणाचे माप त्यांच्या पदरात पुरेपूर घालणे निवडणुकीच्या धामधुमीच्या काळात आणि पुढाऱ्यांच्या वेगवान दौऱ्यांच्या कार्यक्रमात शक्य झाले नाही. त्यामुळे विमा हा शेतीच्या आजारावर एक महत्त्वाचा औषधोपचार आहे असा एक समज रूढ होऊ पाहत आहे. कोणत्याही कारणाने का होईना, शेतकऱ्यांची पिके बुडाली किंवा त्यांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांनी काय करावे? सरकार तर काखा वर करून 'आमची इच्छा फार आहे हो पण पैसे आणावे कोठून?' असे जाहीर करते. पीक-विमा असला तर विमा कंपनी नुकसानभरपाईची पुरी रक्कम शेतकऱ्यांना देईलच. म्हणजे शेतकऱ्यांचे पुरे दुःखहरण झालेच. अशी आशा शेतकऱ्यांच्या मनात चमकून गेली. पीक विमा योजना तयार करण्यात पुढाऱ्यांचा डाव काय ? नोकरशहांचा स्वार्थ काय? आणि या योजनेत शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार? याबद्दल मोठा गोंधळ जाणकार विद्वानातही आढळून येतो.
असमानी-सुलतानी-दुश्मनीला विमा नसतोच एखाद्या वर्षी दुष्काळच पडला, पाऊस पडलाच नाही; पिके सपशेल बुडाली, जनावरांना चारा राहिला नाही म्हणून ती रस्त्यारस्त्यावर पटापट मरून
