कडुन ३ बसेस व १ जीप जाळण्यात आली. पोलीस चौकी, व्हिजिलन्स ऑफिस व पोलीस लाइन यावर हल्ला झाला. तेथील चीजवस्तू लुटली गेली. कागदपत्रे व इतर सरकारी सामानाची होळी करण्यात आली.
या प्रसंगी हजर असलेल्या केरळातील दोन मुस्लिम लीग आमदारांनी या चकमकीची सर्व जबाबदारी पोलिसांवर टाकलेली आहे.
सरकारतर्फे या घटनेची न्यायालयीन चौकशी होणार आहे.
असा प्रकार केरळात पूर्वी कधीही झाला नाही असे केरळच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटलेले आहे, तर केरळचे मुख्यमंत्री नयनार यांनी 'दैनिक चंद्रिका' या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या स्थानिक वृत्तपत्राच्या त्याच दिवशीच्या, म्हणजे ३० जुलैच्या संपादकीयावर विशेष आक्षेप घेतला आहे. हे संपादकीय म्हणते- 'बद्र योद्धयांची स्मृती जागवणारा आजचा पवित्र दिवस आहे. आज मुस्लिम तरुणांची मने एका नव्या शक्तीने व स्फूर्तीने भारलेली असणे स्वाभाविक आहे. केरळ सरकारचे उर्दू-अरेबिक भाषेवर अन्याय करणारे धोरण हाणून पाडण्यासाठी हे तरुण आज पुढे सरसावत आहेत. लवकरच नयनार सरकारच्या मृत्युघंटेचे आवाज सर्वत्र निनादू लागतील ....'
गेली दहा वर्षे उद्-अरेबिक भाषेसंबंधी जे धोरण केरळात मुस्लिम लीगच्या संमतीनेच अवलंबिले गेलेले आहे त्यात नयनार सरकारने काहीही वदल केलेला नाही, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. फक्त उर्दू-अरेविक शिक्षकांच्या पात्रतेसंबंधीचे काही नियम व अटी अंमलात आणण्याचा निर्णय मात्र घेण्यात आला होता. यामुळे बरेच जुने उर्दू-अरेबिक शिक्षक अपात्र ठरून काही शाळा-वर्ग वगैरे बंद पडण्याचा धोका जाणवल्यामुळे मुस्लिमांचा याला विरोध होता. हा विरोध वाढल्यामुळे व ३० जुलैला वर दिलेल्या मल्लापुरम चकमकीमुळे केरळच्या नयनार सरकारने सध्या तरी माघार घेऊन. पूर्वीचेच धोरण चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
नयनार सरकार हे माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बहुमत असलेले संयुक्त सरकार आहे.
मोरादाबाद, अलिगढ किंवा उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच घडलेल्या मुस्लिम-पोलीस दंगलीवर मतप्रदर्शन करताना डाव्या विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांनी व स्तंभलेखकांनी पोलिसांवर टीका केलेली आहे. अडीच वर्षांच्या जनता राजवटीत संघ-जनसंघाची बरीच माणसे पोलीसदलात घुसल्यामुळे किंवा घुसवण्यात आल्यामुळे संपूर्ण उत्तर भारतातील पोलीस दलांवरचाच मुस्लिमांचा विश्वास आता उडालेला आहे, असेही बरेच काही सांगितले गेले- लिहिले गेले. केरळात
