□
आसाम । शिवाजी
□
आसामच्या प्रश्नावर काही तोडगा निघेल अशी शक्यता फार कमी आहे. कारण आंदोलन करणारे आसामी विद्यार्थी, आंदोलनाला कमी जास्त पाठिंबा देणारे विविध राजकीय पक्ष, केन्द्र आणि आसाम राज्य सरकार, हे कुणीच प्रश्नाच्या मुळाशी जायला तयार नाहीत.
विद्याथ्यांच्या मागणीप्रमाणे अगदी ५१ सालापासून आसाममध्ये घुसून स्थायिक झालेल्या बंगलादेशीय निर्वासिताना बाहेर काढण्याचे सरकारने मान्य केले तरी प्रत्यक्षात ही हकालपट्टी अंमलात येणार कशी ? तीस-तीस वर्षे हे निर्वासित मजूर म्हणून, व्यापारी म्हणून वावरत आलेले आहेत. काहींनी जमिनी घेऊन शेतीवाड्या केल्या. घरेदारे वसवली. अशांची एक संपूर्ण पिढी आसामात जन्मली, वाढली. आसामच्या लोकजीवनाशी, मातीशी हजारो निर्वासितांचे असे रागालोभाचे, स्वार्थाचे, देण्या-घेण्याचे नाते प्रस्थापित झाले. ही तीस-तीस वर्षाची नाती एकदम उपटून तोडून नष्ट करण्याचे ठरवले तरी प्रत्यक्षात हे घडण अवघड आहे. यासाठी नवे नियम-उपनियम केले, कायदे काढले तरी अनेक पळवाटा हुडकून जो तो आहे तेथेच चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करील व आपली नोकरशाही फारच स्वच्छ व कार्यक्षम असल्याने बहुतेकांचे हे प्रयत्न शंभर टक्के यशस्वी ठरतील, अशीच शक्यता जास्त आहे. आपली नोकरशाही जर भ्रष्ट नसती, आपले राजकीय पक्ष जर व्यापक देशहित डोळ्यासमोर ठेवून या निर्वासितांच्या मतांचा मोह टाळू शकले असते तर आज आली आहे ती वेळच का उद्भवली असती ? निर्वासितांना रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे अस्तित्वात होतेच. पण त्यांची अंमलबजावणी न करण्यात येथील
