इस्रायल-निषेधाच्या घोषणा झाल्या, 'पाकिस्तान झिंदाबाद' झाले, दोन ख्रिस्ती प्रार्थनामंदिरांना आगी लावण्यात आल्या, ख्रिस्ती शाळांवर दगडफेक झाली इतके भारतविरोधी वातावरण पेटले होते की, पं. नेहरूंच्या भगिनी कृष्णा हाथीसिंग या दिवशी तेथे होत्या-त्यांच्या मोटारीवर दगडफेक झाली, उद्योगपती टाटांच्या कुणी नातेवाईक स्त्रीलाही जमावाकडून असाच त्रास दिला गेला आणि हे सर्व पोलिसांच्या देखत; मंत्री आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासासमोर जमावाचे हे सर्व थैमान चालू होते. सादिक साहेबांनाही मग जमावाला शांत करण्यासाठी इस्रायलचा जाहीर निषेध करावा लागला. वास्तविक सादिक कोण, त्यांना या परराष्ट्रीय प्रश्नावर मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार काय, हे प्रश्न उपस्थित व्हायला हवे होते; पण तसे काही झाले नाही. दिल्लीने हाही धक्का खपवून घेतला. न खपवून करते काय गरीब बिचारी दिल्ली ! काश्मिरातील एखादा साधा उंदीर खाण्याचे वाणही आता या 'बिल्ली'त राहिलेले नाही. गेल्या वर्षी काश्मिरला आमच्या पंतप्रधानांनी भेट दिली तेव्हा स्वागतासाठी धरून पकडून माणसे उभी करावी लागली. अशी दिल्ली काय काश्मिरवर वचक बसवणार, हुकूमत प्रस्थापित करणार ?
जूनच्या धक्क्यातून सादिकसाहेब आणि ही निःस्त्राण दिल्ली सावरते न सावरते तोच काश्मिरातून आणखी एक आरोळी उठली. आरोळी कसली धमकीच ती ! ‘सादिक सरकारने आपला कारभार सुधारला नाही तर काश्मिरी जनतेला (!) लवकरच आंदोलन उभारावे लागेल. हे आंदोलन ‘घेराओ' पेक्षाही भयानक (serious) असेल याची सादिक सरकारने याद राखावी.' आरोळी ठोकणारी व्यक्ती कुणी दुसरी-तिसरी नव्हती. काश्मिर काँग्रेसच्या अध्यक्षांचीच ही आरोळी होती. म्हणजे ज्या काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ काश्मिरात राज्य करीत आहे त्याच काँग्रेसचा अध्यक्ष आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला जाहीर धमकी देतो आहे आणि इकडे कामराज आणि इंदिरा गांधी निमूटपणे ही काश्मिरी जुगलबंदी पाहत आहेत, ऐकत आहेत.
एक आठवडा लोटला या पहिल्या धमकीला. दोन ऑगस्टला धमकीचे रूपांतर अंतिमोत्तरात आले. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष मीर कासीम पुन्हा गरजले, ‘एक महिन्याची मुदत सादिक सरकारला आम्ही देत आहोत. या अवधीत कारभार सुधारा नाहीतर परिणामांना सिद्ध राहा.'
पाच-सहा ऑगस्टला पंडितांचे आंदोलन एकीकडे सुरू झाले होते.
कासिमसाहेबांचे डोळे लुकलुकले.
दहा-अकरा ऑगस्टपासून पंडितांच्या सत्याग्रहाला सुरुवात झाली.
