□
कच्छ करार
□
पृथ्वीराज चव्हाणाने महंमद घोरीला पकडून सोडून दिल्यापासून थेट आजतागायत आपल्या राज्यकर्त्यांची औदार्याची घातक चटक काही कमी झालेली दिसत नाही. आपल्या शूर जवानांनी कच्छसीमेवर पाकिस्तानला चांगलेच पाणी पाजले. त्यांना थोडी अधिक सवड व अधिकार दिले गेले असते, तर आपला ज्यावर संपूर्ण हक्क आहे असे राज्यकर्त्यांना वाटते, त्या सर्व मुलखातून पाकिस्तानला काढता पाय घ्यावा लागला असता आणि नंतर सीमाआखणीचे काम कटकटीवाचून भारताला पार पाडता आले असते.'आमचे नीतिधैर्य उत्तम आहे. शत्रूला खडे चारण्यास आम्ही उत्सुकच आहोत, पण दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी नेहमीसारखा आमचा अवसानघात करू नये म्हणजे मिळविली-' अशा अर्थाचे उद्गार सैन्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील पत्रकार कच्छसीमा-पाहणीसाठी गेले असता त्यांचेजवळ काढल्याचे वृत्तपत्रात येऊन गेलेच आहे. सैन्य सज्ज आहे, राज्यकर्ते कच खातात असाच आजवरचा अनुभव आहे, हे काही खोटे नाही. काश्मिरात काय घडले ? १९४७ साली टोळीवाल्यांनी आक्रमण केले. आपल्या सैन्याने टोळीवाल्यांना पिटाळण्यास सुरूवात केली. टोळीवाले पळू लागले आणि दिल्लीहून टोळीवाल्यांचा पाठलाग थांबवण्याचा एकदम हुकूम आला. असे म्हणतात की, हा हुकम चार आठ तास उशिरा आला असता तर संपूर्ण काश्मिर आपल्या हातात आले असते. काश्मिरचा प्रश्न शिल्लकच उरला नसता. पण सैन्याचे पाय राज्यकर्त्यांनी मागे ओढले, युनोकडे त्यांनी धाव घेतली, युद्धबंदीचा घोळ घातला आणि गेली अनेक वर्षे या प्रश्नावर भारताचे रक्तशोषण चालू आहे. कोट्यवधी
