वर्ग मोडता घालतात तेव्हा त्यांच्या डोक्यात घालायला 'दंड' तुमच्याकडे नको काय ?
शासन हे समाजांतर्गत चालणाऱ्या प्रक्रियांमध्येच गुंफलेले असते. चाल व्यवस्था तगवण्याचे ते एक हत्यार असते; ती तुम्हाला बदलायची असेल तर या हत्याराविषयी उदासीन राहून चालणार नाही. वरिष्ठ वर्गाचे हे हत्यार मोडून टाकून, नव्या व्यवस्थेला साजेसे असे हत्यार पाहिजे. कामगार-शेतकऱ्यांचे शासन आले पाहिजे.
गांधीजींची लोकसेवादलाची कल्पना फसली ती यामुळे. केवळ काँग्रेसवाले स्वार्थी व सत्तालोभी होते म्हणून नव्हे, तर वर्गहीन समाजच फक्त शासनरहित असू शकतो यामुळे. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतात वर्ग होते, आणि भांडवलदार व जमीनदार वर्ग सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या प्रबळ होते. म्हणून त्यांचे शासन काँग्रेसद्वारा आले. हे अटळ होते. ज्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत शासनाची गरज उरत नाही, लोकसेवादल खरोखरी व्यवहारात येऊ शकते ती परिस्थिती आजही आलेली नाही. ती फक्त पिळवणूकरहित, पिळवणूक करणारे व पिळले जाणारे वेगवेगळे वर्ग नसलेल्या समाजवादी समाजातच येऊ शकेल.
दंडहीन समाजक्रांती हे स्वप्न आहे. गांधीजींचे होते, त्याच्या ठिकऱ्या झाल्या; श्री. ग. असेच अव्यावहारिक व अशक्य काहीतरी सांगत आहेत . डाव्या चळवळींपासून ते इतर गोष्टी शिकले, पण राज्यसत्तेच्या प्रश्नाबाबत ते काहीच शिकले नाहीत .
दुसरा मुद्दा हा की, सरसंघचालक प. पू. बाळासाहेब देवरसांनी कितीही म्हटले तरी सामाजिक समस्या सोडवण्याची क्षमता संघात आहे का व येऊ शकेल का ? तीन गोष्टी येथे विचारात घ्यायला पाहिजेत.
संघाची विचारसरणी आजच्या सामाजिक समस्या सोडवायला पुरेशी आहे का? राष्ट्रवाद, सैनिकी शिस्तबद्ध संघटनेचे सामर्थ्य, हिंदू धर्माशी व मुसलमानद्वेषाशी निष्ठा, समाजवादी वा साम्यवादी चळवळींना विरोध ही संघाच्या विचारातली मुख्य सूत्रे आहेत. आजच्या सामाजिक समस्या सोडवणे दूरच राहो, त्या समजावून घेण्यासाठी अतिशय प्रगल्भ अशा शास्त्रशुद्ध विचारांची गरज आहे. तो संघाकडे नाही. देशातले दलित न्यायासाठी उठत आहेत - त्यांची समस्या म्हणजे जातीव्यवस्थेची, हिंदू धर्माच्या मूळ स्वरूपाची समस्या आहे. ती संघवाले समजावून घेतात की चातुर्वण्याचा आंधळा पुरस्कार करतात ? दारिद्रय नष्ट करण्याचा मार्ग, आजची भांडवली अर्थरचना मोडून विज्ञानसिद्ध ढाच्यात आर्थिक जीवन नव्याने रचणे हा आहे. भ्रष्टाचार थांबवणे व नेकीने आपापले काम करणे
