नेतृत्वाला पूर्णपणे मान्य आहे ! फरक फक्त तपशिलाचा पडला तर पडेल. मग खरोखरच संघ 'दंडहीन समाजक्रांती'चा भव्य प्रयोग करू शकेल काय ?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी गोष्ट : संघचालकांनी केलेला दावा व श्री. गं. नी संघाला सत्तेपासून अलिप्ततेचे जे प्रशस्तीपत्रक दिले आहे ते योग्य आहे काय ? जनसंघाची श्यामाप्रसादांकरवी स्थापना, त्यांना पुरवले जाणारे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक निवडणुका व इतर राजकीय कृतींमध्ये घेत असलेला भाग हे मग कशाकरता ? श्री. गं. नीच याचे उत्तर दिले आहे ! 'सत्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हाती घेण्यापेक्षा सत्तेवर संस्कारसंपन्न व्यक्ती व गट आणून' आपण आर्य चाणक्याप्रमाणे निवृत्त व्हावे असा गुरुजींचा कल होता व स्वयंसेवकांना तसेच शिकविले जाते असे त्यांनी लिहिले आहे. याचा अर्थ संघाला सत्तेत रस नाही असा होतो का ? आपल्या मतांची व धोरणांची माणसे व गट सत्तेवर यावीत असेच हे धोरण नाही का ?
तेव्हा संघ सत्तेपासून अलिप्त नाही. फक्त त्यांनी निवडणुकांमधून मते मिळवण्याचे काम जनसंघावर सोपविले आहे आणि 'दंड' ते स्वतः शाखाशाखांवर तयार करत आहेत. मते आणि दंड मिळूनच सत्ता होत असते.
पण समजा सत्तेपासून संघाला अलिप्त रहायचे आहे असे गृहीत धरू. संघ श्री. ग. म्हणतात तशी समाजक्रांती कधीतरी करू शकेल का ? आमच्या मते हे अशक्य आहे. याला दोन कारणे आहेत ती खाली सविस्तर मांडली आहेत.
एक तर मुळातच दंडहीन, सत्तानिरपेक्ष समाजक्रांती असे काही अशक्यच आहे. ती शक्य आहे असे मानणारी गांधीजी वा श्री. गं. सारखी मंडळी एक चूक करत असतात. शासनसत्ता ही समाजाच्या वर, पलीकडे अशी काही आहे ही त्यांची समजूत असते. त्यामुळे तिला टाळून, तिची पाठ फिरलेली असताना वा तिच्या नजरेसमोर, 'समाजातल्या समाजात' बदल घडवून आणता येईल असे त्यांना वाटते. पण हे बरोबर नाही. आज आपल्या देशात कोणते क्षेत्र असे आहे की जेथे शासनाचा संबंध येत नाही ? शेती तुम्ही शासनाला टाळून सुधारू शकता का ? एक-दोन गावात वा तालुक्यात शकालही. पण देशभरची शेती सुधारण्याकरता ट्रॅक्टर, खते, कर्ज, पाणी ह्या गोष्टी पुरवायच्या तर त्याचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी संबंध नाही का ? आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल करायचा तर तिची सुत्रे तुमच्याकडे नकोत का ? देशात पोलाद किती व्हावे हे शासन ठरवणार नाही तर कोण ठरवणार ? परिवर्तनाच्या कार्यक्रमात प्रस्थापित हितसंबंध असलेले सधन
