☐
काश्मिर : अधिक हिरवे !
☐
बिहार वृत्तपत्र नियंत्रण विधेयकाविरुद्ध देशभर रान उसळले. सुरुवातीला या विधेयकाच्या बाजूने असणाऱ्या इंदिरा गांधींनाही थोडे नमावे लागावे, विधेयकात काही त्रुटी आहेत हे मान्य करावे लागावे, हा विरोधी रान उसळल्याचा परिणाम म्हणावा लागेल . शक्यता अशी दिसते की, या विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही होण्यापूर्वी त्यात बदल केले जातील. त्यातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर उघडउघड हल्ला करणाच्या तरतुदी मागे घेतल्या जातील व हा वणवा शांत करण्यात येईल; (हे विधेयक आता पूर्ण मागेच घेतले गेले आहे! ) पण याच सुमारास काश्मिरचे पुनर्वसन विधेयक संमत होणाच्या मार्गावर असेल. या विधेयकाविरुद्ध वास्तविक बिहार विधेयकापेक्षा अधिक उग्र स्वरूपात लोकमत प्रकट व्हायला हवे आहे; पण हा मामला अद्याप तरी थंडच आहे. लेख येताहेत; पण बिहार विधेयकासारखी निकडीची जाणीव व तीव्र विरोधी भावना त्यात दिसत नाही. राजकीय पक्षांचीही विशेष हालचाल नाही. अशी हालचाल करू शकणारा विरोधी व अखिल भारतीय म्हणता येईल असा पक्ष सध्या एकच दिसतो - भाजप. कारण बाकीचे सगळेच विरोधी पक्ष आता प्रादेशिक बनले आहेत. पण भाजपही काश्मिर पुनर्वसन विधेयकाबाबत विशेष हालचाल करताना दिसत नाही. वास्तविक हा प्रश्न भाजपने जिव्हाळ्याचा मानायला हवा. कारण भाजप - जनसंघ अधिकच संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे, काश्मिर भारतात राहावा यासाठी बलिदान झालेले आहे ! इतर राज्यांप्रमाणेच काश्मिरही एक राज्य मानले जावे, यासाठी काश्मिरला स्वतंत्र व खास दर्जा देणारे घटनेतील ३७० हे कलम रद्द व्हावे
