पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/9

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


________________

नाईलाजाने काही तडजोडी करताना आढळतात. ब्रिटिश संसदीय राज्यपद्धती आपण स्वीकारली असे आपण म्हणतो. पण कर्मचारीवृंदाच्या निवडीपासून ते नेमणुका, बदल्या, पदोन्नती, विभागीय चौकशा, निलंबन या सर्व बाबी पूर्णत: प्रशासकीय असतात आणि त्यात लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करावयाचा नसतो. त्यांनी फक्त धोरणे आखून द्यावयाची असतात आणि अंमलबजावणीचे काम प्रशासनाने करावयाचे असते, हा खरे तर ह्या संसदीय राज्यप्रणालीचा गाभा. परंतु तोच आपल्याकडे दुर्लक्षिला गेला आहे. प्राथमिक शिक्षक आणि ग्रामसेवक यापासून ते मुख्य सचिव या सर्व स्तरांवर हस्तक्षेप करणे आणि निर्णय घेणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशी समजूत राजकीय नेत्यांनी करून घेतली आहे. ‘मला माझ्या मतदार संघातील साध्या नायब तहसीलदाराची किंवा विस्तार अधिका-याची बदली करता येणार नसेल तर मग मी मंत्री होऊन काय फायदा?' अशी भावनाही बोलून दाखवली जाते. मा. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चळवळ उभारून आणि राज्यकर्त्यांवर दबाव आणून शासनाला बदलीविषयक कायदा करणे भाग पाडले हे खरे, पण प्रत्यक्षात घडले असे की, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी, त्याच कायद्याअंतर्गत काढलेल्या ‘नोटिफिकेशन' चा भक्कम आधार घेऊन, त्यांचे मंत्रालयात केंद्रीकरण झाले आहे. आपल्या मर्जीनुसार प्रशासन वाकविण्याचे एक साधन म्हणून बदलीचे शस्त्र सर्रासपणे वापरले जाते आहे ही सुद्धा आपल्या प्रशासनाची एक शोकांतिका. तिचे पैलू ‘प्रशासननाम्या'त जागोजागी आपल्या नजरेस पडतात.

कित्येकदा माध्यमे काय, लोकप्रतिनिधी काय किंवा सर्वसामान्य नागरिक काय, प्रशासकीय अधिका-याला जी तारेवरची कसरत करावी लागते त्याचे यथार्थ आकलन करून घेऊ शकत नाहीत. अनेकांच्या अपेक्षा शासकीय चौकटीत राहून, वेळापत्रक सांभाळून, पूर्ण करणे किती कर्मकठीण असते याची नेमकी कल्पना नसल्याने, त्यांचेकडून होणारे मूल्यमापन कित्येकदा सदोष असते. लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत बोलायचे, तर त्यांनी आग्रह लावून धरलेल्या दहा कामांपैकी नऊ कामे मार्गी लागली तर त्याचे काही कौतुक होत नाही, पण मागे राहिलेल्या एका कामाबद्दल मात्र त्या


 आठ